आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

चांदा ब्लास्ट

आ. मुनगंटीवार यांच्या आग्रही मागणीनंतर शासनाने काढले परिपत्रक

आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेत केली होती मागणी

चंद्रपूर :- राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे चंद्रपूर व यवतमाळसह एकूणच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कापूस खरेदीची मर्यादा गेल्यावर्षीप्रमाणेच कायम ठेवण्याची आग्रही मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली होती. त्यानुसार शासनाने ही मर्यादा प्रति हेक्टर २३६८ किलो ठेवण्याच्या संदर्भातील आदेश निर्गमीत केले आहेत. आ. मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांनंतर हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आ. मुनगंटीवार यांचे आभार मानले आहेत.

शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा आहे, या ठाम भूमिकेतूनच आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रत्येक कृतीला दिशा मिळते. त्यामुळे कापूस, धान, विमा आणि बोनस यांसह शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी त्यांनी सातत्याने शासनदरबारी ठाम पाठपुरावा केला आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाला न्याय मिळावा, हीच आ.सुधीर मुनगंटीवार यांची खरी तळमळ आहे.

सीसीआयने ठरविलेली मर्यादा अत्यंत कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. हे नुकसान रोखण्यासाठी ‘मागील वर्षाप्रमाणेच कापूस खरेदीची मर्यादा कायम ठेवावी’ अशी आग्रही मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी दि. ३ डिसेंबरला मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली होती. या गंभीर विषयावर माननीय मुख्यमंत्री यांनी तत्काळ प्रतिसाद देत कृषी आणि सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना त्वरीत कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार दि. ११ डिसेंबरला यासंदर्भातील आदेश निर्गमीत करण्यात आले आहे.

कापूस खरेदीसाठी प्रती हेक्टरी १३.५७ क्विंटलची अत्यल्प मर्यादा जाहीर करण्यात आली असून प्रत्यक्षात चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी २५ ते ४० क्विंटल प्रतिहेक्टर उत्पादन घेणारे आहेत. त्यामुळे या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे गंभीर आर्थिक नुकसान होणार आहे. सन २०२४-२५ मध्ये या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी ३० क्विंटलची मर्यादा लागू होती आणि शेतकऱ्यांनी त्यानुसार खरेदी-विक्री प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यामुळे चालू हंगामातही ३०–४० क्विंटलचीच मर्यादा ठेवण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.

दि. ११ डिसेंबरला शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात मर्यादा वाढविण्याची घोषणा केली आहे. ‘राज्यातील उच्चत्तम उत्पादकता असलेल्या तीन जिल्ह्यांची सरासरी विचारात घेऊन राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी खरीप २०२५ मध्ये उत्पादीत झालेल्या कापूस खरेदीसाठी २३६८ किलो प्रति हेक्टर ही उच्चतम मर्यादा ठेवण्यात येत आहे,’ असे या आदेशात म्हटले आहे.

शेतकरी सध्या त्यांचे कापूस उत्पादन शासनाच्या खरेदी केंद्रावर किमान आधारभूत किंमतीनुसार विक्रीकरीता घेऊन जात आहेत. शेतकरी अद्यावत तंत्रज्ञान, सिंचन इत्यादीचा वापर करुन जादाचे उत्पादन घेण्याचा कायम प्रयत्न करत असतात. तथापि, काही शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पादनापेक्षा जादाचे उत्पादन खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी जातात. मात्र प्रत्यक्षात जादा उत्पादन असूनही खरेदी केंद्रावर कापूस विक्री करताना त्या शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. याबाबत लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांकडून सातत्याने शासनास विचारणा होत होती. त्यानंतर ही मर्यादा प्रति हेक्टर २३६८ किलोपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आ. मुनगंटीवार यांनी या विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन सीसीआयचे संचालक श्री. ललितकुमार गुप्ता यांच्याशी देखील दूरध्वनीवर चर्चा केली होती. आ. श्री. मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी कायम पुढाकार

पालकमंत्री असताना त्यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विक्रमी २०२ कोटींचा पीक विमा मिळवून दिला. अलीकडेच २० हजार हेक्टरनुसार मिळणाऱ्या धान बोनससाठी २२७ कोटी रुपयांची तरतूद करून ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास त्यांचा पाठपुरावा कारणीभूत ठरला. धान चुकत्याचे २७.५२ कोटी रुपये मंजूर करवून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम त्यांच्या पुढाकारातून झाले. विशेष म्हणजे नागपूर येथे सुरू असलेल्या अधिवेशनात पुन्हा धान बोनस देण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली असून शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नावर सातत्याने लढण्याची त्यांची तयारी हीच त्यांची कार्यशैली सिद्ध करते.