दुष्काळग्रस्त शेतकरी,शेतमजुरांना कर्जवसुलीचा तगादा नको! 

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

बुलडाणा जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी आणि शेतमजूर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजर तसेच ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांकडून शासकीय व खासगी फायनान्स कंपन्या, होम लोन, बचत गट, पतसंस्था आदींकडून करण्यात येणारी कर्जाची सक्तीची वसुली तातडीने थांबविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस  अधीक्षक आणि देऊळगाव राजा तहसीलदार यांना निवेदन दिले आहे. देऊळगाव राजा तालुक्यातील जवळखेड येथील सामाजिक कार्यकर्ते अनंतकुमार गवई, अमोल  हरणे, प्रमोद राजेजाधव आणि युवराज जगनाथ गवई यांनी यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या बुलडाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. दुसरीकडे शेतमजुरांनाही नियमित काम मिळत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे.

दैनंदिन गरजाही भागविणे कठीण दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळणे अवघड झाले आहे. परिणामी, त्यांच्या कुटुंबांना दैनंदिन गरजा भागवितानाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, अन्नधान्य आणि इतर आवश्यक खर्च भागविणे कठीण झाले असताना कर्जाचे हप्ते भरण्याचा तगादा लावला जात आहे.

शासकीय तसेच खासगी फायनान्स कंपन्या, होम लोन, बचत गट, पतसंस्था आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्जाची वसुली केली जात आहे. अशा संकटाच्या काळात कर्जवसुलीसाठी तगादा लावणे म्हणजे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांवर अन्याय करण्यासारखे असल्याचे आहे.

दुष्काळी परिस्थिती संपेपर्यंत वसुलीला स्थगिती द्या!

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनांनुसार, बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून होणारी कर्जाची सक्तीची वसुली दुष्काळी परिस्थिती संपेपर्यंत  पूर्णपणे थांबविण्याबाबत संबंधितांना आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे  करण्यात आली आहे.

शेतकरी आणि शेतमजुरांना या संकटातून सावरण्यासाठी शासनाने तातडीने दिलासा द्यावा. तसेच कर्जवसुलीच्या नावाखाली त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणला जाणार नाही,

याची दक्षता घ्यावी, असेहीनिवेदनात नमूद केले आहे.