जनसुविधांमधून होणार शाळा_अंगणवाड्यांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी देण्यात येणाऱ्या विशेष अनुदान योजनेची व्याप्ती महाराष्ट्र शासनाने वाढविली आहे. ग्रामविकास विभागाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत आता जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांशी संबंधित विविध पायाभूत सुविधांची कामे या योजनेतून करता येणार आहेत. त्यामुळे गावातील रस्ते, नाल्या आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधांच्या कामांसाठी निधीचे काय, असा प्रश्न ग्रामपंचायतींसमोर निर्माण झाला आहे.

शाळा व अंगणवाडी केंद्रांसाठी नवीन इमारत अथवा वर्गखोली बांधण्यासाठी २० लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जुन्या इमारतींची दुरुस्ती व रंगरंगोटी करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय शाळा व अंगणवाडी केंद्रांमध्ये शौचालय बांधकाम किंवा दुरुस्तीसाठी ३ लाख रुपये, सौर ऊर्जा यंत्रणा बसविणे व इमारतीचे विद्युतीकरण करण्यासाठी ५ लाख रुपये, तसेच संरक्षण भिंतीसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे.

विद्यार्थी आणि बालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही निगराणी यंत्रणा तसेच अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

मात्र, ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजात रस्ते, नाल्या, पाणी निचरा, अंतर्गत मार्ग यांसारख्या मूलभूत सुविधांची कामेही महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे जनसुविधा योजनेच्या माध्यमातून या कामांसाठी उपलब्ध असलेल्या निधीचे नियोजन आणि त्यावर होणारा परिणाम याबाबत ग्रामपंचायत स्तरावर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

शासन निर्णयानुसार प्रस्तावित कामे इतर कोणत्याही योजना किंवा विभागामार्फत यापूर्वी प्रस्तावित नसल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. एका कामासाठी दोन योजनांतून निधी खर्च होऊ नये आणि कामांची पुनरावृत्ती होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शाळा व अंगणवाडीच्या पायाभूत सुविधांना निधी मिळणार असला तरी गावातील रस्ते आणि नाल्यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांकडेही शासनाने स्वतंत्रपणे लक्ष देण्याची गरज असल्याची अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे.

*जनसुविधा योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली.

*शाळा-अंगणवाडीच्या विविध कामांना निधीची तरतूद.

*नवीन इमारत किंवा वर्गखोलीसाठी २० लाखांपर्यंत.

*दुरुस्ती व रंगरंगोटीसाठी ५ लाखांपर्यंत.

*शौचालयासाठी ३ लाखांपर्यंत.

*सोलर व विद्युतीकरणासाठी ५ लाखांपर्यंत.

*संरक्षण भिंतीसाठी ५ लाखांपर्यंत.

*सीसीटीव्ही व अग्निशमन यंत्रणेसाठी ३ लाखांपर्यंत

*रस्ते व नाल्यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या निधीबाबत प्रश्न कायम.