रासायनिक खतांच्या काळाबाजारास प्रतिबंध करा
शेतकरी हितासाठी काँग्रेस आक्रमक ; प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी कृषी विभागाला निवेदन

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे
गोंडपिपरी तालुक्यात युरिया व इतर रासायनिक खतांची संभाव्य टंचाई, जादा दराने व विनाबिल विक्री तसेच खताच्या काळाबाजारास प्रतिबंध करून शेतकऱ्यांना मुबलक व योग्य दरात खत उपलब्ध करून देण्याबाबत तालुका काँग्रेस कमिटीकडून जिल्हा कृषी अधिकारी यांना तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. निवेदनातील मागणीनुसार तालुक्यात तातडीने तपासणी मोहीम राबवून शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात खत उपलब्ध न झाल्यास शेतकऱ्यांचा हितासाठी तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, गोंडपिपरी तालुका हा प्रामुख्याने कृषीप्रधान तालुका असून सध्या खरीप हंगामातील पिकांची महत्त्वाची अवस्था सुरू आहे. आगामी काळात युरिया तसेच इतर आवश्यक खतांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत तालुक्यातील काही कृषी केंद्रांमार्फत खताचा साठा करून ठेवणे, कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे, शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने खत विक्री करणे तसेच शेतकऱ्यांना योग्य बिल न देणे, अशा प्रकारच्या तक्रारी शेतकरी वर्गाकडून पुढे येत आहेत.
खताचा काळाबाजार किंवा कृत्रिम टंचाई निर्माण झाल्यास त्याचा थेट आर्थिक फटका आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ खतटंचाई निर्माण झाल्यानंतर कारवाई न करता आतापासूनच प्रतिबंधात्मक व नियमित तपासणीची मोहीम राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Fertiliser (Control) Order, 1985 अंतर्गत खत विक्रीबाबत दर, साठा व विक्रीची नोंद यासंदर्भात संबंधित विक्रेत्यांवर जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार विक्रेत्याने खतांच्या दरांची यादी व उपलब्ध साठा दर्शविणे तसेच प्रत्येक विक्रीसाठी रोख अथवा उधारीचे बिल देणे अपेक्षित आहे. निर्धारित कमाल दरापेक्षा जास्त दराने खत विक्री करण्यास मनाई आहे.
तालुक्यातील शेतकऱ्यांना युरिया किंवा इतर कोणत्याही आवश्यक खतासाठी जादा पैसे मोजावे लागू नयेत अथवा खतासाठी भटकंती करण्याची वेळ येऊ नये. भविष्यात खतांची कृत्रिम टंचाई, साठेबाजार, काळाबाजार व विनाबिल विक्री आढळल्यास संबंधितांवर कोणताही राजकीय अथवा अन्य दबाव न ठेवता कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, असेही निवेदनात नमूद केले आहे. निवेदनकर्त्यांमध्ये तालुकाध्यक्ष अशोक रेचणकर, अनुसूचित जाती प्रदेश सचिव ॲड. सचिन फुलझेले, शहराध्यक्ष राजू झाडे, युवक काँग्रेस तालुकाध्यक्ष विपिन पेदूलवार, अनुसूचित जाती तालुकाध्यक्ष सारनाथ बक्षी, प्रा. शंभुजी येलेकर, नगरसेविका वनिता वाघाडे, राजू राऊत, सोशल मीडिया विभाग प्रमुख राजेश डोंगरे, आशिष निमगडे, शेषराव बट्टे, जंपलवार यांच्यासह कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
*शेतकरी हिताच्या प्रमुख मागण्या*
*गोंडपिपरी तालुक्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रे, खत विक्रेते व संबंधित गोदामांची तातडीने तपासणी करण्यात यावी.
*प्रत्येक विक्रेत्याकडे उपलब्ध असलेल्या युरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी व इतर खतांचा प्रत्यक्ष साठा आणि रजिस्टरमधील साठा यांची पडताळणी करण्यात यावी.
*शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने खत विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
*शेतकऱ्यांना खत विक्री करताना अनिवार्यपणे रोख/उधारीचे अधिकृत बिल देण्यात येते किंवा नाही, याची तपासणी करण्यात यावी.
*विनाबिल खत विक्री, बनावट/खोटी बिले, साठा लपविणे, कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे किंवा खताचा काळाबाजार करणाऱ्या विक्रेत्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.
*खत विक्रेत्यांनी दुकानात उपलब्ध साठा व शासनाने निश्चित केलेले दर स्पष्टपणे दर्शनी भागात प्रदर्शित केले आहेत किंवा नाहीत, याची तपासणी करण्यात यावी.
*आगामी काळात युरियाची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी गोंडपिपरी तालुक्याची आवश्यक खताची मागणी, उपलब्ध साठा व आगामी गरज यांचे नियोजन करून पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यात यावा.
*तालुक्यातील प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांना अधिकृत खत विक्रेते, उपलब्ध साठा आणि शासनमान्य दराबाबत माहिती मिळेल अशी पारदर्शक व्यवस्था करण्यात यावी.
*खताच्या जादा दराबाबत किंवा विनाबिल विक्रीबाबत शेतकऱ्यांना तक्रार करता यावी यासाठी तालुका कृषी कार्यालयामार्फत तक्रार नोंदविण्याची प्रभावी व्यवस्था करण्यात यावी.
*तपासणीदरम्यान अनियमितता आढळलेल्या कृषी केंद्रांची नावे, केलेली कारवाई व जप्त केलेला/अनधिकृत साठा याबाबत प्रशासनाने आवश्यक ती नोंद ठेवावी.
*खताचा काळाबाजार व कृत्रिम टंचाई रोखण्यासाठी नियमित अचानक तपासणी पथक तयार करून तालुक्यातील कृषी केंद्रांची तपासणी करण्यात यावी.
*शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेपुरते खत योग्य दरात, अधिकृत पावतीसह आणि कोणत्याही सक्तीच्या जोडखरेदीशिवाय उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.



