सावली पंचायत समितीत शालेय पोषण आहाराचा बोजवारा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. डॉ. शेखर प्यारमवार

विद्यार्थ्यांना शालेय वयात सकस व पौष्टिक आहार मिळावा, कुपोषणावर नियंत्रण राहावे, विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढावी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील बालकांना शिक्षणासोबत पोषणाचा आधार मिळावा, या व्यापक उद्देशाने शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहार अर्थात मध्यान्ह भोजन योजनेची अंमलबजावणी सध्या अडचणीत सापडल्याचे चित्र आहे. संबंधित परिसरातील ११० शाळांपैकी केवळ ३५ शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन सुरू असून तब्बल ७५ शाळांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शासनाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम नेमका कुठे अडखळला, असा प्रश्न पालक आणि नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणारा शालेय पोषण आहार हा केवळ विद्यार्थ्यांची भूक भागविणारा उपक्रम नसून त्यामागे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, पोषण आणि शिक्षण यांचा समन्वय साधण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती पाहता शाळेत मिळणारे भोजन विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरते. सकाळपासून शाळेत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पौष्टिक भोजन मिळाल्याने त्यांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होण्यासोबतच शाळेत नियमित उपस्थित राहण्यासही प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळे या योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्यापर्यंत नियमितपणे पोहोचणे आवश्यक आहे.

मात्र, ११० पैकी केवळ ३५ शाळांमध्येच सध्या मध्यान्ह भोजन सुरू असल्याची माहिती समोर आल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उर्वरित ७५ शाळांमध्ये भोजन व्यवस्था का सुरू नाही, त्यामागील प्रशासकीय किंवा पुरवठ्याशी संबंधित अडचणी कोणत्या आहेत आणि त्या कधी दूर होणार, याबाबत पालकांमध्ये उत्सुकता आहे. विद्यार्थ्यांच्या पोषणाशी थेट संबंधित असलेल्या योजनेत विलंब होणे ही सामान्य बाब मानता येणार नसून संबंधित विभागाने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

दरम्यान, शालेय पोषण आहारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याची गुणवत्ता हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राज्यभर भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ आणि निकृष्ट साहित्याविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाकडून कारवाई सुरू असून, या कारवाईमुळे भेसळखोरांवर वचक निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित असलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेत वापरले जाणारे धान्य, डाळी, मसाले तसेच इतर खाद्यपदार्थ दर्जेदार आणि सुरक्षित असणे अत्यावश्यक आहे. भेसळयुक्त किंवा निकृष्ट साहित्याचा वापर झाल्यास शासनाच्या पोषणाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाऊ शकतो.

अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांच्या निर्देशानंतर भेसळयुक्त साहित्याविरोधात राज्यभर कारवाईला वेग आल्याचे चित्र आहे. बाजारपेठेतील अन्नपदार्थांची तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय पोषण आहारासाठी पुरवठा होणाऱ्या साहित्याचीही नियमित तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांच्या ताटात जाणारा प्रत्येक पदार्थ सुरक्षित, स्वच्छ आणि गुणवत्तापूर्ण असणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे केवळ भोजन सुरू करण्यापेक्षा त्याचा दर्जा कायम ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते.

शालेय पोषण आहाराची व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी शिक्षण विभाग, स्थानिक प्रशासन, संबंधित पुरवठादार आणि अन्न व औषध प्रशासन यांच्यात प्रभावी समन्वय असणे आवश्यक आहे. अन्नधान्याची गुणवत्ता तपासणे, योग्य पद्धतीने साठवणूक करणे, स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करणे आणि विद्यार्थ्यांना नियमित भोजन मिळते की नाही, याची प्रत्यक्ष पाहणी करणे गरजेचे आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कुठेही हलगर्जीपणा झाल्यास त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो.

दरम्यान, मध्यान्ह भोजन बंद असलेल्या शाळांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ही व्यवस्था लवकरच सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन पोषणाशी निगडित असलेली योजना ‘लवकरच’ या आश्वासनावर न राहता प्रत्यक्षात तातडीने सुरू होणे अपेक्षित आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना नियमितपणे पोषण आहार मिळणे ही योजनेची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे उर्वरित शाळांमध्येही भोजन व्यवस्था तातडीने पूर्ववत करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

शासनाच्या या योजनेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत पौष्टिक आहाराचा आधार मिळतो. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत मिळणारे भोजन महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे योजनेचा विस्तार आणि सातत्य राखण्याबरोबरच भोजनाचा दर्जाही कायम राखला गेला पाहिजे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना पोषण आहार उपलब्ध करून देणे आणि दुसरीकडे भेसळयुक्त साहित्याला आळा घालणे, या दोन्ही बाबी एकाच वेळी प्रभावीपणे राबविल्या गेल्या तरच या योजनेचा खरा उद्देश साध्य होऊ शकतो.

सध्या ११० पैकी ३५ शाळांत सुरू असलेली भोजन व्यवस्था आणि ७५ शाळांतील प्रतीक्षा ही बाब प्रशासनासाठी निश्चितच चिंतेची आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न असल्याने या विषयाकडे केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून न पाहता संवेदनशीलतेने पाहणे आवश्यक आहे. भेसळयुक्त साहित्याविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने सुरू केलेल्या कारवाईचा धडाका कायम ठेवतानाच शालेय पोषण आहारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याचीही काटेकोर तपासणी व्हावी आणि सर्व शाळांमध्ये दर्जेदार, स्वच्छ व पौष्टिक भोजन नियमितपणे मिळावे, अशी अपेक्षा पालक आणि नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या ताटातील पोषणाचा घास हा शासनाच्या योजनेचा आकडा नसून त्यांच्या आरोग्याशी जोडलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे उर्वरित ७५ शाळांतील भोजन व्यवस्था तातडीने सुरू करून या योजनेचा लाभ प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचविणे, हीच आता प्रशासनाची खरी कसोटी ठरणार आहे.

    पोषण आहार पुरवठयातील दुष्काळ हा सद्या राज्यभरातील विषय असून त्यातच अन्न व औषधी प्रशासनच्या माध्यमातून अनेक ठिकानी खाद्यपदार्थांवर सुरु असलेली कार्यवाहि आणि चौकशीचे धाडसत्र यामुळे कदाचित पोषण आहाराची उचल झाली नसावी, परंतु येत्या काही दिवसांत सुरुळीतपणे पोषण आहार पुरवठ्या सुरुवात केला जाईल.

*किशोर बारसागडे, गट शिक्षणाधिकारी प.स.सावली