शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय पुढे जाणार नाही

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी :- चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यात प्रस्तावित करंजी एमआयडीसीच्या (MIDC) जमीन अधिग्रहणावरून शेतकऱ्यांचा रोष आता अत्यंत तीव्र झाला आहे. करंजीसह परिसरातील १२ गावांमधील तब्बल १० हजार एकर सुपीक शेतजमीन एमआयडीसीसाठी अधिग्रहित करण्याचे राजपत्र जारी झाल्यानंतर, शेतकरी आपल्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी थेट रस्त्यावर उतरले आहेत.

कोणत्याही पूर्वकल्पनेशिवाय आणि ग्रामसभांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला असून गेल्या ६ महिन्यांपासून याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. पिढ्यानपिढ्या उपजीविकेचा आधार असलेल्या सुपीक जमिनी उद्योगांच्या घशात घातल्या जात असल्याचा आरोप करत १३ गावांतील शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “ग्रामसभांना डावलून जमिनीचे राजपत्र कसे काढले?” असा सवाल करत शेतकरी आता याविरोधात अंतिम लढाईच्या भूमिकेत आहेत.

राज्याचा उद्योगमंत्री म्हणून मी शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करायला पूर्णपणे तयार आहे. त्यांच्या मनात ज्या काही शंका आहेत, त्या दूर केल्या जातील. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आम्ही एक पाऊलही पुढे टाकणार नाही, हे स्पष्ट निर्देश मी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तिथे काही लोकांची सहमती आहे, तर काहींचा विरोध आहे. त्यामुळे येत्या ४ ते ५ दिवसांत चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी सर्व शेतकऱ्यांची पहिली बैठक घेतील.

मी स्वतः त्या बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित राहून शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेईन. गरज पडल्यास मला स्वतःला चंद्रपूरला जावे लागले तरी मी तिथे येईल. शासनाने आता संवादाचा मार्ग खुला केला असून येत्या चार-पाच दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहतात की प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर मार्ग निघतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

उद्योगमंत्री महोदयांनी संवादाची दारे उघडली आहेत, त्याबद्दल त्यांचे स्वागत आहे. मात्र संवाद शेतकरी हिताचा झाला पाहिजे. शेतकरी संघर्ष समितीला कुठल्याही टप्प्यावर हा संवाद शेतकरी हिताचा नाही, असे आढळल्यास संवाद थांबवून त्याच टप्प्यावरून संघर्षाची नवी सुरुवात होईल. कारण समिती शेतकरी हितालाच प्राधान्य देते. _ॲड. सचिन फुलझेले, सल्लागार तथा सदस्य कोर कमिटी, शेतकरी कृती संघर्ष समिती गोंडपिंपरी.

एमआयडीसी संदर्भात कुठलीही माहिती, अहवाल व कागदपत्रे न देता शेतकऱ्यांना सुनावणीसाठी वारंवार बोलाविले जात आहे. मात्र तेरा ही गावातील शेतकरी आपली सुपीक जमीन कदापि देणार नाहीत. अधिसूचना रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना एक हजार पत्रे पाठवून शेतकऱ्यांनी विनंती केली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास येत्या १५ दिवसांत जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल.
_कमलेश निमगडे
सदस्य कोर कमिटी, शेतकरी कृती संघर्ष समिती गोंडपिंपरी.

एमआयडीसीची मान्यता रद्द व्हावी यासाठी न्यायालयीन लढाई विजय वडेट्टीवार, ॲड. वामनराव चटप यांच्या मार्गदर्शनात सुरू आहे. यापूर्वी समितीने दोन शेतकरी परिषद घेतल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन मागणी केली आहे. शासनाने निर्णय मागे घेतला नाही, तर शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन मोठे आंदोलन उभारू.
_मारोती भोयर अध्यक्ष, शेतकरी कृती संघर्ष समिती गोंडपिपरी

आमच्या सुपीक जमिनी आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत देणार नाही. मोबदला नको, शेतजमीनही देणार नाही ही आमची ठाम भूमिका आहे. यापूर्वी हजारोंच्या सहभागातून आंदोलन यशस्वी केले. पुढेही शेतजमीन वाचविण्यासाठी संघर्ष सुरूच राहील.
_सुरज माडूरवार उपाध्यक्ष,
गोंडपिपरी तालुका औद्योगिक कृती संघर्ष समिती