अतिदुर्गम व आकांक्षित जिवती तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ५९ शाळांमधील ९१ वर्गखोल्या धोकादायक

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी.संतोष इंद्राळे

जिवती :- देशातील आकांक्षित तालुक्यांमध्ये समावेश असलेल्या आणि अतिदुर्गम, आदिवासीबहुल जिवती तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पंचायत समिती जिवती अंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या तब्बल ५९ शाळांमधील ९१ वर्गखोल्या धोकादायक अवस्थेत असल्याचे अधिकृत अहवालातून स्पष्ट झाले असून, कोणत्याही क्षणी मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या संदर्भात संदीप चौधरी गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती जिवती यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांना सविस्तर पत्र पाठवून धोकादायक वर्गखोल्यांची माहिती सादर केली आहे. पत्रात संबंधित वर्गखोल्यांची स्थिती अत्यंत जीर्ण झाल्याने त्या विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तातडीने निधी उपलब्ध करून दुरुस्ती किंवा नव्याने बांधकाम करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, जिवती हा जिल्ह्यातील सर्वाधिक दुर्गम आणि आदिवासीबहुल तालुका असून, येथील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आधीच अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत शाळांच्या इमारतींची झालेली दुरवस्था ही शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी समोर आणणारी बाब ठरत आहे. अनेक ठिकाणी वर्गखोल्यांच्या भिंतींना तडे गेले असून, छतांची अवस्था चिंताजनक असल्याने पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शासनाच्या विविध योजनांतून शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून शिक्षण घ्यावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या धोकादायक इमारतींमध्ये अध्यापन सुरू ठेवणे धाडसाचे ठरत असल्याची भावना शिक्षक आणि पालकांकडून व्यक्त होत आहे.

यापूर्वी राज्यातील विविध भागांत शाळांच्या जीर्ण इमारती कोसळून दुर्घटना घडल्याच्या घटना ताज्या असताना, जिवती तालुक्यात अशा प्रकारची दुर्घटना घडण्यापूर्वीच प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी धोकादायक वर्गखोल्यांची यादी वरिष्ठांकडे सादर करून आवश्यक कार्यवाहीची विनंती केली असली, तरी आता जिल्हा परिषद आणि राज्य शासनाने त्वरित निधी मंजूर करून या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणी करणे अत्यावश्यक बनले आहे. अन्यथा, विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर राहील, अशी तीव्र प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.