गडचांदूर न.प. घोटाळा : “ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांनाच दिली चौकशीची जबाबदारी”
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर
*जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा अजब कारभार उघड*
*नैसर्गिक न्यायाचा भंग, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मुख्याधिकाऱ्यालाच चौकशीचे आदेश :
*भाजप नगरसेवक अरविंद डोहे यांचा हल्लाबोल*
*गडचांदूर :* गडचांदूर नगर परिषदेतील कोट्यवधींच्या निविदा घोटाळ्याची चौकशी *ज्या मुख्याधिकारी आशिष चव्हाण यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत, त्यांनाच सोपवण्याचा धक्कादायक प्रकार* जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर यांच्याकडून घडला आहे. “हितसंबंध असलेल्यालाच घराची राखणदारी” देण्याच्या या आदेशाविरोधात भाजपचे नगरसेवक अरविंद तुकाराम डोहे यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हरकत अर्ज दाखल केला आहे.
*काय आहे प्रकरण?*
नगरसेवक अरविंद डोहे यांनी दि. 17/05/2026 व दि. 03/06/2026 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करून *1) जानेवारी 2026 पासूनच्या ऑनलाईन निविदांमध्ये सत्ताधारी व CO आशिष चव्हाण यांनी संगनमताने केलेला भ्रष्टाचार* आणि *2) स.नं. 212/1 च्या समतलीकरणासाठी पोकलेन भाडेतत्त्व निविदेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रु. 8,75,397/- चा अपहार* केल्याचा आरोप केला होता. या दोन्ही प्रकरणांत *CO आशिष चव्हाण यांचे नाव प्रमुख आहे.*
*जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा “अजब न्याय” :*
या गंभीर तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत चौकशी होणे अपेक्षित असताना, सह आयुक्त (न.प.प्र.) यांनी दि. 05/06/2026 रोजी *जा.क्र. 174 व 175 अन्वये ज्यांच्यावर आरोप आहेत तेच मुख्याधिकारी आशिष चव्हाण यांनाच “आपण स्वतः चौकशी करून कार्यवाही करावी” असे आदेश दिले आहेत.*
*अरविंद डोहे यांचा आरोप :*
“हे नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वास हरताळ फासणारे आहे. ‘कोणतीही व्यक्ती स्वतःच्या प्रकरणात न्यायाधीश असू शकत नाही’ हे सर्वमान्य तत्त्व आहे. *ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांच्याकडूनच चौकशी करून घेणे म्हणजे त्यांना पुरावे नष्ट करण्याची, नोंदींमध्ये फेरफार करण्याची मोकळीक देण्यासारखे आहे.* सर्व अभिलेख सध्या CO चव्हाण यांच्याच ताब्यात आहेत. हा निव्वळ तपासाचा फार्स आहे,” असा घणाघात डोहे यांनी केला.
*मागण्या :*
1. दि. 05/06/2026 चे चौकशीचे आदेश तात्काळ रद्द करावेत.
2. उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र त्रिसदस्यीय समितीमार्फत 15 दिवसांत चौकशी करावी.
3. सर्व कागदपत्रे तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताब्यात घ्यावीत.
4. दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
*”शासनाच्या लाखो रुपयांच्या अपहाराशी संबंधित हे प्रकरण आहे. निःपक्षपाती चौकशी झाली नाही तर नाईलाजास्तव उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल,” असा इशारा डोहे यांनी दिला आहे.
