लॉयड्स मेटल्सवर गंभीर प्रश्नचिन्ह, प्रशासनाची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात

चांदा ब्लास्ट

घुग्घूस/चंद्रपूर : घुग्घूस नगर परिषदेच्या नियोजन व विकास समितीचे सभापती रवीश विनय सिंह यांनी लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडवर पर्यावरणीय नियमांचे उघडपणे उल्लंघन, शेतीक्षेत्र व वृक्षसंपत्तीचा नाश, नदीच्या पाण्याचा कथित अतिवापर तसेच स्थानिक प्रशासनाशी संगनमत केल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापती, जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडे पाठविण्यात आलेल्या तक्रारीमुळे परिसरातील औद्योगिक उपक्रम आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

तक्रारीनुसार, कंपनीच्या कार्यपद्धतीमुळे संपूर्ण घुग्घूस परिसरात लोहखनिज आणि धूळ प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक स्वरूपात वाढली आहे. कागदोपत्री दाखविण्यात येणारी हरितपट्टी (ग्रीन बेल्ट) प्रत्यक्षात दिसून येत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविल्या जात नसल्याचेही म्हटले आहे. हे आरोप सत्य ठरल्यास पर्यावरणीय निकषांचे उल्लंघन तर होईलच, शिवाय स्थानिक नागरिकांच्या, विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्याशी गंभीर खेळ झाल्याचे मानले जाऊ शकते.

कंपनीच्या विस्ताराच्या नावाखाली शेतीक्षेत्र आणि हरित पट्ट्यांचा नाश झाल्याचा आरोप हा तक्रारीतील सर्वात गंभीर मुद्द्यांपैकी एक आहे. मागील काही वर्षांत परिसरातील किती झाडे आणि शेतीयोग्य जमीन नष्ट झाली, याची सॅटेलाइट प्रतिमा आणि ऐतिहासिक भू-अभिलेखांच्या आधारे चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कोणत्याही औद्योगिक प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी आणि जमीन वापर बदलासंबंधी नियमांचे पालन बंधनकारक असल्याने या मागणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

तक्रारीत असेही नमूद करण्यात आले आहे की कंपनीकडून नदी परिसरात बांधकामे केली जात असून औद्योगिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा उपसा केला जात आहे. दुसरीकडे स्थानिक नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच औद्योगिक सांडपाण्याच्या प्रक्रियेसाठी असलेली यंत्रणा अपुरी असून प्रदूषित पाणी नाल्यांद्वारे आणि जलस्रोतांमध्ये सोडले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या आरोपांची पुष्टी झाल्यास जलप्रदूषण आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या गैरवापराचे हे गंभीर प्रकरण ठरू शकते.

या प्रकरणातील आणखी एक संवेदनशील मुद्दा म्हणजे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधीचा वापर. स्थानिक विकासासाठी प्रभावी कामे करण्याऐवजी CSR उपक्रमांचा वापर केवळ कंपनीची प्रतिमा उंचावण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. याशिवाय स्थानिक युवकांना रोजगारात प्राधान्य दिले जात नसल्याने परिसरात नाराजी वाढत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र सर्वात तीव्र आरोप प्रशासकीय यंत्रणेवर करण्यात आले आहेत. घुग्घूस नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी महत्त्वाचे दस्तऐवज, पाणी वाटपासंबंधी अभिलेख आणि इतर प्रशासकीय माहिती उपलब्ध करून देत नसल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. त्यामुळे सर्व काही नियमांनुसार होत असेल तर पारदर्शकतेपासून दूर राहण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निवडून आलेल्या जनप्रतिनिधींना आवश्यक माहिती न मिळणे ही स्वतःमध्ये चिंतेची बाब मानली जात आहे.

तक्रारीत कंपनीच्या कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी, कथित बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि जमीन नाश प्रकरणी गुन्हे दाखल करणे, CSR निधीची फॉरेन्सिक तपासणी, नदी परिसरातील बांधकामांवर तातडीने बंदी घालणे तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच निष्पक्ष चौकशी न झाल्यास जनआंदोलन उभारण्याचा आणि प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) तसेच उच्च न्यायालयापर्यंत नेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे ही बातमी लिहिली जात असताना शासन, प्रशासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड यांच्याकडून या आरोपांवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नव्हती.

 त्यामुळे या आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी होणे अद्याप बाकी असून चौकशीनंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकणार आहे.

सध्या घुग्घूसमध्ये उपस्थित झालेले हे प्रश्न केवळ एका कंपनीपुरते मर्यादित नसून औद्योगिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यातील संतुलन राखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा व्यापक प्रश्नही ते समोर आणतात. विशेषतः आरोप थेट प्रशासकीय यंत्रणेवर होत असताना निष्पक्ष चौकशीची हमी कोण देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.