आयटकचे गट विकास अधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांना निवेदन!

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. नंदू गुद्देवार

राज्याकडून तूटपुंजी मानधनात वाढ केंद्र सरकारकडून ठेंगा!

ब्रम्हपुरी :- शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र शासनाचा ६० टक्के व राज्य शासनाचा ४० टक्के वाटा आहे या योजने अंतर्गत २००२ पासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पारंभी प्रति विद्यार्थी दर दिवस ५० पैसे या नुसार केलेल्या कामाचा मोबदला मिळायचा त्यानंतर सन २००९ पासून आयटक संघटनेच्या नेतृत्वात देशभर शालेय पोषण आहार कर्मचारी एकत्र येऊन लढा सुरू केला आणि संघटनेच्या लढ्याला यश येऊन फेब्रुवारी २०११ मध्ये केंद्र सरकारने प्रति महिना १००० रुपये मानधन वाढ लागू केली.

आयटक संघटनेच्या संघर्षाने शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांना २०१८ मध्ये राज्य सरकारने ५०० रुपये मानधन व २०२३ मध्ये १००० रु मानधन वाढ केली मात्र केंद्र सरकार नि २०११ नंतर आतापर्यंत एक रुपयाची सुद्धा मानधन वाढ केली नाही कर्मचाऱ्यांना ठेंगा दाखवण्याचं काम केंद्र सरकारने केले .

शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार शिजवून मुलांना खाऊ घालणाऱ्या पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात राज्य सरकारने २० वर्षात केवळ १५०० रु मानधन वाढ केली आणि आजही केवळ फक्त २५०० (दोन हजार पाचशे) रुपये मानधन या कर्मचाऱ्यांना पोषण आहार शिजवताना मिळत आहे

अशातच नुकतीच राज्य सरकारने आता १००० रुपये मानधन वाढीची घोषणा गेल्या दीड वर्षापासून केली

मात्र सरकारची ही घोषणा अद्यापही अमलात आली नसल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे म्हणून सरकारला आठवण करून देण्यासाठी आयटक च्या वतीने राज्यभर जिल्हास्तरावर निवेदन देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते त्या अनुषंगाने आज दिनांक २६ मे २०२६ रोजी संघटनेचे राज्य महासचिव कॉम्रेड विनोद झोडगे पाटील यांच्या मार्गदर्शन खाली तालुका अध्यक्ष कॉ.कुंदा कोहपरे, कल्पना सांगोळकर, उज्वला बावनकुळे, रेखा नाकतोडे,तनु नाकतोडे यांच्या नेतृत्वात मा.रवींद्र घुबडे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती ब्रम्हपुरी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना निवेदन देऊन मानधन वाढीची मागणी करण्यात आली.

सरकारी शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच अनुदानित शाळेमध्ये पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दररोज पोषण आहार शिजून दिल्या जात आहे ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रात १,७३००० (एक लाख तिरात्तर हजार) महिला व पुरुष स्वयंपाकी मदतनीस कामगार म्हणून कार्यरत आहेत अन्न शिजवणे मुलांना वाढणे भांड्यांची साफसफाई करणे परिसर स्वच्छ ठेवणे शाळा उघडणे शाळा बंद करणे या व्यतिरिक्त सुद्धा कामासोबत त्या मुलांची काळजी घेण्याची ही काम करतात परंतु त्यांना वीस वर्षात केवळ फक्त २५०० मानधनावर राबवून घेण्यात येत आहे गेल्या दीड वर्षापासून शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांना एक हजार रुपये मानधन वाढीचा आश्वासन राज्य सरकारने दिले असून ते अद्यापही त्याची कुठल्याही प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.प्रचंड वाढलेल्या महागाईत,अडीच हजार रुपये मानधनात कुटुंब कसा चालवायचा?मुलांना शिक्षण कसे द्यायचं ही बाब गांभीर्याने घेता सरकारने भरीव मानधन वाढ करावी

अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा कॉम्रेड विनोद झोडगे राज्य सरचिटणीस शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियन आयटक यांनी दिला आहे