आजारी व बंद पडलेल्या सूक्ष्म व लघु उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य शासनाच्या प्रभावी उपाययोजना

चांदा ब्लास्ट

महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यातील आजारी व बंद पडलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (MSME) पुनरुज्जीवनाचा अत्यंत महत्त्वाचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. या तारांकित प्रश्नाला उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून राज्य शासनाने आजारी उद्योगांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी विशेष धोरण स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मागील काही वर्षांत आर्थिक मंदी, कोरोना महामारी, उत्पादन खर्चात झालेली मोठी वाढ, वीज व इंधन दरवाढ, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किंमती तसेच जागतिक परिस्थितीमुळे राज्यातील हजारो सूक्ष्म व लघु उद्योग अडचणीत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत हा विषय ठामपणे मांडून राज्य शासनाचे लक्ष वेधले.

उद्योग मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, मागील चार वर्षांत राज्यातील काही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग बंद पडल्याची वस्तुस्थिती शासनाने मान्य केली आहे. तसेच आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसच्या टंचाईचा काही उद्योगांच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

विशेष म्हणजे, ‘महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण–२०२५’ अंतर्गत आजारी व बंद पडलेल्या उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र धोरण राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या धोरणामध्ये राज्यभरातील अशा उद्योगांचे सर्वेक्षण, स्वतंत्र एमएसएमई पुनरुज्जीवन व पुनर्वसन निधी स्थापन करणे, इनक्युबेशन केंद्रांच्या माध्यमातून उद्योगांना तांत्रिक व व्यवस्थापकीय मार्गदर्शन करणे, तसेच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या उद्योगांना विविध स्वरूपाचे सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, सुधारित बीज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना, सामूहिक प्रोत्साहन योजना आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामूहिक प्रोत्साहन योजना आदी योजनांद्वारे उद्योगांना व्याजदर अनुदान, विद्युत शुल्क माफी, औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी उद्योग क्षेत्रातील संकटावर वेळोवेळी आवाज उठवत विदर्भ, मराठवाडा तसेच राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांचे प्रश्न विधानसभेत प्रभावीपणे मांडले. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आजारी उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी शासनाने ठोस धोरणात्मक भूमिका घेतल्याचे या उत्तरातून अधोरेखित झाले आहे.

मनरेगा मजुरी वाढीचा मुद्दयावरही सुधीर मुनगंटीवार यांचा प्रश्न

याच अधिवेशनात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत मजुरी वाढविण्याचा प्रश्नही तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी स्पष्ट केले की, मनरेगेचा मजुरी दर केंद्र शासन निश्चित करत असल्यामुळे सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र शासनाकडून सुधारित दर जाहीर होईपर्यंत मागील वर्षाप्रमाणेच मजुरी अदा करण्यात येत आहे.

तसेच राज्यात सध्या १ लाख २७ हजार २०३ कामांवर तब्बल ८ लाख ६२ हजार ९३१ मजूर कार्यरत असल्याची माहितीही शासनाने दिली. जालना जिल्ह्यात मागणीनुसार कामे उपलब्ध करून देण्यात आली असून, नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील प्रलंबित मजुरीचे देयकही प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार अदा करण्यात येत असल्याचे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनाबाबत आवश्यक पुरवणी मागणी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

ग्रामीण रोजगार, उद्योगांचे पुनरुज्जीवन, रोजगारनिर्मिती आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाशी निगडित महत्त्वाचे प्रश्न विधानसभेत सातत्याने मांडत शासनाकडून ठोस भूमिका स्पष्ट करून घेण्यात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना यश आले असून, उद्योग क्षेत्राला दिलासा देणे आणि ग्रामीण रोजगाराला गती देण्यासाठी त्यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा पुढेही कायम राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.