घुग्घुस नगर परिषदेचा “गो गोवा” वाद : प्रशिक्षण की जनधनावर पर्यटन?

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस :_ नगर परिषद कार्यालय परिसरात त्या वेळी राजकीय वातावरण तापले, जेव्हा विरोधी नगरसेवक, नगरसेविका आणि भाजप पदाधिकाऱ्यांनी अनोख्या पद्धतीने “गो गोवा” आंदोलन छेडले. आंदोलनात साउंड सिस्टीम, शॉवर, नारळ पाणी, डान्स आणि उपरोधिक बॅनरच्या माध्यमातून नगर परिषद प्रशासन आणि सत्ताधारी गटावर निशाणा साधण्यात आला.

आंदोलनादरम्यान परिसरात लावण्यात आलेल्या बॅनरवर जनतेच्या कराच्या पैशांबाबत आणि विकासकामांबाबत तीव्र प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. काही बॅनरवर — “नागरिकांच्या घरपट्टीच्या पैशातून गो गोवा”, “पाणी कराच्या पैशातून गो गोवा”, “दिव्यांग निधीतून गो गोवा”, “आरओ मशीनच्या पैशातून गो गोवा”, “सीमेंट रोडच्या पैशातून गो गोवा”, “गरीबांच्या पैशातून गो गोवा”, “विकास गेला खड्ड्यात, आणि हे गेले गोवा!” अशा घोषणा झळकत होत्या.

या घोषणांमुळे आणि आंदोलनामुळे संपूर्ण शहरात चर्चेला उधाण आले आहे.

अखेर गोवाच का?

वादाच्या मुळाशी कथित “प्रशिक्षण दौरा” असल्याची चर्चा आहे. अध्यक्षांसह काही नगरसेवक, नगरसेविका आणि एका अधिकाऱ्याचा गोवा दौरा झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, ही बातमी लिहेपर्यंत नगर परिषद प्रशासन किंवा मुख्याधिकाऱ्यांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नव्हती.

सर्वात मोठा प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, नेमके असे कोणते प्रशिक्षण होते ज्यासाठी गोव्याची निवड करण्यात आली? हे प्रशिक्षण महाराष्ट्रातील इतर शहरात, विभागीय मुख्यालयात किंवा प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्रात होऊ शकले नसते का? हा दौरा राज्य शासनमान्य होता का? असल्यास त्याची अधिकृत अधिसूचना, खर्च आणि उद्देश काय होता? आणि नसल्यास जनतेच्या कराच्या पैशांचा गैरवापर झाला का? याच प्रश्नांवरून विरोधकांनी या दौऱ्याला “जनतेच्या पैशांवर पर्यटन” असे संबोधले आहे.

नगर परिषद नियमांवरही प्रश्नचिन्ह

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी शासनस्तरावर ठराविक नियम व प्रक्रिया निश्चित असतात. सामान्यतः अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी प्रशासकीय मान्यता, उद्देश, खर्चाचे स्रोत, सहभागींची यादी आणि अहवाल आवश्यक मानला जातो.

राजकीय वर्तुळात आता गोवा दौऱ्याची संपूर्ण अधिकृत माहिती जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे. किती लोक गेले, प्रवास व निवासावर किती खर्च झाला, निधी कोणत्या खात्यातून वापरण्यात आला, प्रशिक्षणाचा विषय काय होता आणि आयोजक संस्था कोण होती — याबाबत स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी होत आहे.

जनतेत वाढता संताप

शहरात आधीपासूनच रस्ते, नाल्या, पाणीपुरवठा, स्ट्रीट लाईट आणि मूलभूत सुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशा परिस्थितीत गोवा दौऱ्याच्या चर्चेमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आणि उपरोध दोन्ही वाढले आहेत.

आंदोलन पाहण्यासाठी आलेल्या अनेक नागरिकांनी स्पष्टपणे मत व्यक्त केले की, शहरातील विकासकामे अपूर्ण असताना लोकप्रतिनिधींनी प्रथम स्थानिक समस्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

दुसरीकडे विरोधक हा मुद्दा आगामी काळात अधिक आक्रमकपणे उचलण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे.

अधिकृत प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा

सध्या घुग्घुस नगर परिषद मुख्याधिकारी किंवा संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही स्पष्ट अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

मात्र “गो गोवा” आंदोलनाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे — जनता आता नगर परिषदेच्या खर्च, प्रशिक्षण दौरे आणि विकासकामांबाबत थेट उत्तर मागू लागली आहे.

घुग्घुसच्या राजकारणात हा विषय आता केवळ एका दौऱ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, “जनतेचा पैसा विरुद्ध राजकीय मौज” या व्यापक चर्चेत परिवर्तित होताना दिसत आहे.