भूमिगत नाल्यांच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्ष घेरावात, जनता विचारते — पहिल्या वर्षात काम किती झाले?

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : निवडणुका आल्या की राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडून जनतेसमोर आकर्षक “जाहिरनामा” सादर केला जातो. विकास, स्वच्छता, रस्ते, पाणी आणि मूलभूत सुविधांचे मोठमोठे दावे केले जातात. मात्र निवडणुका संपल्यानंतर हेच आश्वासन हळूहळू फाईली, बैठका आणि भाषणांपुरते मर्यादित राहतात — अशी चर्चा आता सामान्य नागरिकांमध्ये उघडपणे सुरू झाली आहे. वर्ष २०२५ च्या निवडणूक जाहिरनाम्यात सत्ताधारी पक्षाकडून ३७ मुद्द्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यातील चौथा महत्त्वाचा मुद्दा होता — “संपूर्ण शहरात भूमिगत नाल्या व गटारीची व्यवस्था केली जाईल.”

आता प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, या घोषणेची प्रत्यक्षात कितपत अंमलबजावणी झाली?

नगर परिषद क्षेत्रातील ११ प्रभागांमध्ये निवडणुकीपूर्वीच अनेक नाल्या आणि विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. सध्या तीच जुनी कामे सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. नवीन प्रकल्पांचे भूमिपूजन कधी होणार? नवीन नाल्यांची कामे कधी सुरू होणार? याबाबत नागरिकांमध्ये प्रतीक्षा आणि नाराजी दोन्ही वाढताना दिसत आहेत.

अनेक प्रभागांमध्ये रस्ते तयार झाले, मात्र नाल्यांचे बांधकाम आजही अपूर्ण किंवा अस्तित्वातच नसल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत. पावसाळ्यात साचणारे घाण पाणी, चिखल आणि स्वच्छतेच्या समस्या सर्वाधिक महिला आणि सामान्य कुटुंबांना सहन कराव्या लागतात. स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, “रस्ते बनवून फोटो काढणे सोपे असते, पण नाल्यांची प्रत्यक्ष व्यवस्था करणे ही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची खरी परीक्षा असते.”

जनतेमध्ये अशीही चर्चा सुरू आहे की नगर परिषद कार्यालयातील काही अधिकारी एसी केबिन, कुलर आणि कागदी अहवालांपुरते मर्यादित राहून “सगळं व्यवस्थित आहे” असे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच कथा सांगत आहे.

मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, स्वच्छता सभापती, बांधकाम सभापती, अभियंते आणि सुपरवायझर यांची जबाबदारी केवळ फाईलवर स्वाक्षरी करण्यापुरती नसून प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन कामांची स्थिती तपासण्याचीही आहे — अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहता नगर परिषद प्रशासनावर नागरिक सुविधांची जबाबदारी निश्चित असते. एखाद्या विकासकामाचे सार्वजनिक आश्वासन दिले जाते, तर त्याच्या प्रगतीची माहिती जनतेसमोर ठेवणे हे प्रशासनिक पारदर्शकतेचा भाग मानला जातो. मात्र घोषणा केवळ राजकीय भाषणांपुरत्या मर्यादित राहिल्यास जनतेचा विश्वास कमी होणे स्वाभाविक मानले जात आहे.

सर्वात मोठा प्रश्न आता असा निर्माण होत आहे की सत्ताधारी पक्षाने आपल्या पहिल्या वर्षात नवीन नाल्यांची किती कामे सुरू केली? किती प्रस्ताव मंजूर झाले? किती कामे पूर्ण झाली? आणि किती कामे केवळ कागदांपुरती मर्यादित आहेत?

काही नागरिकांकडून असा सवालही उपस्थित केला जात आहे की विकासकामे “निधीअभावी” ऑक्सिजनवर आहेत का? जर निधीची समस्या असेल, तर जनतेसमोर वास्तविक परिस्थिती स्पष्ट का केली जात नाही?

राजकारणात आश्वासने देणे सोपे मानले जाते, मात्र त्या आश्वासनांना प्रत्यक्षात उतरवणे हीच लोकप्रतिनिधींची खरी जबाबदारी असते. येणारे दुसरे वर्ष हे ठरवेल की जाहिरनाम्यातील चौथा मुद्दा खरोखर विकासाचा रोडमॅप होता की केवळ निवडणुकीतील जुमलेबाजी.

आता पाहावे लागेल की पुढील काळात जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर विकास देणार की राजकारण. कारण अखेर पाच वर्षांचा कार्यकाळ हा भाषणांनी नव्हे, तर जमिनीवर दिसणाऱ्या कामांनीच ठरतो.