“सिमेंट रस्ते”च्या दाव्यांवर घेरला सत्ताधारी पक्ष, जनता विचारते — पहिल्या वर्षात नवीन काम किती?

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : निवडणुका जवळ आल्या की विविध राजकीय पक्षांकडून आकर्षक “जाहिरनामा” प्रसिद्ध करून जनतेसमोर विकासाची मोठी आश्वासने दिली जातात. वर्ष 2025 मधील नगर परिषद निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षानेही 37 मुद्द्यांचा जाहिरनामा जाहीर केला होता. त्यामधील एक महत्त्वाचा मुद्दा होता — “संपूर्ण शहरात सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात येईल.” निवडणुकीदरम्यान हा मुद्दा शहराच्या विकासाचे मोठे स्वप्न म्हणून मांडण्यात आला होता. मात्र आता सत्तेच्या पहिल्या वर्षात नागरिकांमध्ये चर्चा रंगू लागली आहे की प्रत्यक्षात किती नवीन सिमेंट रस्त्यांची कामे सुरू झाली?

माहिती जाणकारांच्या मते, नगर परिषद क्षेत्रातील 11 प्रभागांमध्ये ज्या रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन दाखवले जात आहे, त्यांपैकी अनेक कामांची प्रक्रिया निवडणुकीपूर्वीच सुरू झाली होती. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर नवीन रस्त्यांसाठी किती प्रस्ताव मंजूर झाले, किती टेंडर निघाले आणि किती कामांचे प्रत्यक्ष भूमिपूजन झाले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शहरातील अनेक भागांत रस्ते बांधण्यात आले असले तरी त्यांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या कडेला मुरूम टाकण्यात आलेला नाही. परिणामी उंच-सखल पृष्ठभागामुळे अपघाताचा धोका वाढल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. रस्ते बांधल्यानंतर योग्य साइड फिलिंग, पाणी निचरा व्यवस्था आणि सुरक्षा निकषांचे पालन करणे ही नगर परिषदेची जबाबदारी असतानाही प्रत्यक्षात दुर्लक्ष होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

महिला, वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की अपूर्ण विकासकामांमुळे दैनंदिन अडचणी वाढत आहेत. कुठे पार्किंगची समस्या निर्माण झाली आहे, कुठे स्वच्छता व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे, तर कुठे खराब रस्त्याकडेमुळे अपघाताची भीती कायम आहे. नागरिकांच्या मते, “भूमिपूजनाची राजकारण” अधिक दिसून येत आहे; मात्र प्रत्यक्ष आणि टिकाऊ विकास कमी जाणवत आहे.

नगर परिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. नागरिकांमध्ये चर्चा आहे की मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, बांधकाम सभापती, अभियंते आणि सुपरवायझर यांची जबाबदारी केवळ वातानुकूलित कार्यालयात बसून फाइलवर “काम समाधानकारक” अशी नोंद करण्यापुरती मर्यादित राहू शकत नाही. महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम तसेच सार्वजनिक बांधकामाशी संबंधित नियमांनुसार गुणवत्ता नियंत्रण, साइट निरीक्षण, तांत्रिक प्रमाणन आणि नागरिकांच्या सुरक्षेची खात्री करणे ही प्रशासन व लोकप्रतिनिधींची संयुक्त जबाबदारी मानली जाते.

कायदेविषयक जाणकारांच्या मते, एखाद्या बांधकामात निकृष्ट दर्जा, तांत्रिक निष्काळजीपणा किंवा सार्वजनिक सुरक्षेकडे दुर्लक्ष झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि जबाबदार पदाधिकाऱ्यांवर उत्तरदायित्व निश्चित केले जाऊ शकते. मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना तक्रारीनंतरही अनेकदा केवळ आश्वासनांवर समाधान मानावे लागते, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

आता शहरात आणखी एक चर्चा सुरू झाली आहे की विकासकामांवर निधीअभावी परिणाम होत आहे का? सरकार आणि स्थानिक प्रशासन आर्थिक दबावाखाली काम करत आहेत का? की निवडणुकीतील आश्वासने ही फक्त राजकीय जुमलेबाजी ठरत आहेत?

नागरिकांचे म्हणणे आहे की सत्तेचे पहिले वर्ष हे “परीक्षेचे वर्ष” मानले जाते. याच काळात हे स्पष्ट होते की सत्ताधारी पक्ष केवळ घोषणांपुरता मर्यादित राहणार की प्रत्यक्ष जमिनीवर विकास घडवून आणणार. आगामी दुसऱ्या वर्षात जाहिरनाम्यातील आश्वासने फाइलपुरती मर्यादित राहिली की प्रत्यक्ष रस्त्यांवर उतरली, हे अधिक स्पष्ट होणार आहे.

सध्या मात्र शहरातील जनता सर्व काही पाहत आहे — आश्वासनेही, भूमिपूजनही आणि प्रत्यक्ष वास्तवही.

आता पुढील पाच वर्षांत हे ठरणार आहे की जनतेचा विश्वास अधिक मजबूत होणार की “जुमलेबाजीच्या राजकारणा”वरील प्रश्न आणखी तीव्र होणार.