कंत्राटदार पी. व्ही. वर्मा यांची आत्महत्या राज्य दिवाळखोर झाल्याचा पुरावा

चांदा ब्लास्ट

   महाराष्ट्र सरकार दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून राज्यातील कंत्राटदारांचे थकीत ९५ हजार ७३२ कोटी रुपये बिल देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. संबंधित खात्याचे अधिकारी कंत्राटदारांना फक्त आश्वासन देतांना दिसतात. कारण राज्य सरकारच्या तिजोरीत खणखणाट आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कंत्राटदार पेनमाचा व्यंकटेश वर्मा उर्फ मुन्ना वर्मा द्वारा केलेल्या बांधकामाचे ४० कोटी रुपयांचे बिल थकलेले होते. वारंवार बँकेची कर्जवसुली नोटीस, खासगी सावकारांच्या हातउसने घेतलेले कर्जवसुलीसाठी धमक्या व थकित बिल मागायला गेले असता अधिकाऱ्यांकडून मिळणारी अपमानास्पद वागणूक, त्यामुळे नैराश्येपोटी पी. व्यंकटेश वर्मा यांनी कर्जथकबाकीमुळे नैराश्यात जाऊन आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलून जीवन संपविले आहे. ही लोककल्याणकारी राज्यात लांच्छनास्पद बाब आहे.

      कोल्हापुरात अशाच प्रकारची बांधकामाचे थकीत बिल सरकारकडून मिळाले नाही म्हणून हर्षद पाटील या कंत्राटदाराने मागील महिन्यात आत्महत्या केली आहे. २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी विदर्भ कंत्राटदार असोशिएशनच्या वतीने नागपूरसह विदर्भभर सरकार बांधकामाचे थकीत बिल/ देयके वारंवार मागणी करूनही दिले जात नाही, म्हणून सरकारच्या दिवाळखोरीविरुद्ध “भीक मांगो आंदोलन” केले होते. राज्य सरकारची दिवाळखोरीकडे वाटचाल असल्यामुळे राज्यसरकार कोणत्याही विभागाच्या कंत्राटदारांचे बांधकामाचे थकीत बिल/देयके देऊ शकत नाही. सरकारने अशा कृतीने कंत्राटदारांना मरणाच्या दारावर आणून ठेवले आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समिती राज्य सरकारच्या या भूमिकेचा व दयनीय स्थितीचा निषेध करते.

     महाराष्ट्र सरकार आज पूर्णपणे दिवाळखोर झाले असून, महाराष्ट्राचे महसुली उत्पन्न ५ लाख ६० हजार ९६३ कोटी असून वर्षाचा खर्च भागवायला सरकारला ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रूपये लागतात. बजेटमधील तूट ४५ हजार कोटीवर असून राज्यावर कर्जाचा डोंगर ९ लाख ८३ हजार ७२७ कोटी रुपये होणार आहे. राज्याला कर्जाच्या हफ्त्यापोटी ५६ हजार, ७२७ कोटी द्यावे लागतात. अशा परिस्थितीत केवळ कंत्राटदारच नाही तर विना अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांसह वेतनधारकांनासुद्धा आपल्या वेतनाकरिता आंदोलन करावे लागत आहे. वर्मा यांची आत्महत्या राज्य दिवळखोरीस निघाल्याचा बोलकापुरावा आहे.

          या आत्महत्येस शासनकर्तेच जबाबदार असून राज्य सरकारच्या संबंधित खात्याच्या मंत्र्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याबाबतचा फौजदारी गुन्हा तात्काळ नोंदविण्यात यावा व सर्व कंत्राटदारांचे बांधकामाचे थकीत बिल/देयके अग्रक्रमाने व यथाशीघ्र देण्यात यावे, अशी मागणी विदर्भ राज्य आंदोलन समिती अध्यक्ष ॲड. वामनराव चटप, महिला आघाडी अध्यक्षा रंजना मामर्डे, कोअर कमेटी जेष्ठ सदस्य डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, युवा आघाडी अध्यक्ष मुकेश मासुरकर, पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अरुणभाऊ केदार, पश्चिम विदर्भ अध्यक्ष पी.आर.राजपूत, पूर्व विदर्भ उपाध्यक्ष सुनील चोखारे, पश्चिम विदर्भ उपाध्यक्ष ॲड. सुरेश वानखेडे, कोअर कमिटी सदस्य तात्यासाहेब मत्ते, विष्णुपंत आष्टीकर, किशोर दहेकर, अंकुश वाघमारे,कपील इद्दे, मितीन भागवत, मारोतराव बोथले,मुन्ना आवळे, मुन्ना खोब्रागडे, पपीता जुनघरी,अरूण सातपुते, किशोर दांडेकर, अनिल दिकोंडावार,अरूण वासलवार, शालिक माऊलीकर, धनराज आस्वले यांनी केली आहे.