चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे
अल्ट्राटेक सिमेंट, माणिकगड गडचांदूर सतत आपल्या कार्यातून समाजाच्या व कामगारांच्या हितासाठी नेहमीच धडपडत असते.
सिमेंट उत्पादना बरोबर सभोवतली गांवाचा विकास व्हावा व कामगारांना मुबलक सुविधा मिळाव्यात म्हणून कंपनीचे प्रशासन एक पाऊल पुढे असते.
माणिकगढ सिमेंट उद्योग मागील 40-45 वर्षांपासून या भागात कार्यरत आहेत तसेच कंपनी तर्फे सर्व शासन पक्रिया पूर्ण करून जमीन अधिग्रहण केलेले आहेत तरी पन मागील काही दिवसापासून काही राजकीय व आर्थिक लाभपोटी काही लोंकामार्फत माईन्स लागतच्या आदिवासी लोकांना तसेच बाहेरील भाडे तत्वावर आणलेल्या लोकांना भडकवून कंपनीचे काम बंद करण्याचे व अडथळा निर्माण करण्याचे काम शासन व प्रशासनच्या डोळ्यासमोर सुरु आहेत.
हा वाद माईन्स मधील जमीन अधीग्रहणाचा असून साधारण 45 वर्षानंतर असे मुद्धे का बर आज समोर येत आहेत हा एक गहन प्रश्न आहेत.
काही दिवसापूर्वी माननीय जिल्हा अधिकारी, एस डी ओ राजुरा कार्यालय, तहसील कार्यालय, वन विभाग, भूमिअभिलेख यांचे कडून बॉम्बेझरी शिवरातील व कंपनी माईन्स संपादित जमीन यांची सर्व समक्ष मोजणी करण्यात आलीत व कंपनी भुसापादन वन क्षेत्रात आहे असे निष्पन्न झालेत व कंपनीकडे त्याबाबत सर्व कागद पत्रे उपलब्ध असल्याचे निष्पन्न झालेत. तरी सुद्धा आपला निजी स्वार्थ साधण्याकरिता मागील काही दिवसापासून आंदोलन सुरु आहेत.
हा वाद माईन्स मधील भुसंपदानाचा असून, आदिवासी जनतेला भडकावून माणिकगढ माईन्स मध्ये आंदोलन करण्यात येत आहेत हे आंदोलनाचे रूप वाढत जाऊन त्याचा त्रास आता माईन्स मध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना व माईन्स मधील रहिवासी परिवाराना होत आहेत.ल तसेच या अगोदर माईन्स येथील अधिकाऱ्याला/कर्मचाऱ्यांना आंदोलन कर्त्याकडून वारंवार शिवीगाळ मारपिट, कंपनी संपतीची जाळ पोळ, तोड फोड सतत सुरु आहेत.
या सर्व कृत्या मुळे माणिकगढचे कार्यरत कामगार हे आंदोलन कर्त्यांचा विरोधात उभे झाले आहेत. सततच्या बंद मुळे कामगारामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहेत.
कामगारांना होणारा त्रास बघून आज माणिकगड चे कामगार युनियन व कर्मचारी सुद्धा कंपनी प्रशासनाला काम सुरु ठेवण्याकारीता माईन्स येथे ठिय्या आंदोलन केलेत.
वारंवार कंपनीकडून व सरकार द्वारे विनंती करून सुद्धा हे आंदोलन आटोक्यात येत नाहीत ही खेदाची बाब आहेत.
कंपनी प्रशासन आदिवासी लोकांचा अजूनही विचार करत त्यांना सरकार देईल तो निर्णय मान्य आहेत.
त्यासाठी कंपनी प्रशासन ने सरकार व आदिवासी बांधवाना विनंती केली आहेत.
