राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर
समान काम, समान वेतनाच्या मागणीसाठी ३४ हजार कर्मचाऱ्यांचा एल्गार
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे
राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आज, १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. वेतनवाढीचा प्रस्ताव गेल्या अनेक महिन्यांपासून शासनदरबारी प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, अखेर न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मंजूर केली होती. त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार वेतनवाढ मिळावी, अशी मागणी आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने प्रस्ताव तयार करून मुख्य न्यायमूर्तींच्या मान्यतेनंतर ३१ जानेवारी २०२५ रोजी शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, अद्याप त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.
या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपाची नोटीस दिली होती. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले तसेच पाच हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी एकदिवसीय धरणे आंदोलनही केले. न्यायिक अधिकारी संघटनेसह अनेक आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनीही या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता. मात्र, शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने आता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. या आंदोलनात भद्रावती येथील न्यायालयीन कर्मचारी
सहायक अधीक्षक श्री. एन. आर. रणवाल, श्री. जी. डी. किटे, सौ. एस. एम. मोडक व श्री. एस. पी. डाहुले, सौ. एस. पी. दांडेकर, श्री. जी. ए. शेंडे, श्री. एन. बी. धोते व कु. एम. एच. खैरे, पी. टी. रामटेके, डी. बी. भिसे ,व्ही. एस. नागमोते,. एस. के. कांबळे व श्रीमती एस. ए. बांगेडे, डी. आर. लोखंडे, एस. बी. सावळे आदी सहभागी झाले होते.
राज्यातील न्यायालयीन कामकाजासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन प्रलंबित वेतनवाढीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. बेमुदत संपामुळे न्यायालयीन प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



