ग्रामीण वार्ताताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

गोंडपिपरी एमआयडीसी भूसंपादनाला नवे वळण ; शेतकऱ्यांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही!

शेतकऱ्यांच्या हरकती, निवेदने व भावनांचा विचार करणार ; प्रशासनाची अधिकृत प्रेस नोट जारी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी :_ तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या एमआयडीसी भूसंपादन प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची भूमिका आणि त्यांच्या मागण्यांचा विचार करूनच पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय, गोंडपिपरी यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्व प्रस्तावित गावांतील शेतकऱ्यांची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच जमिनीची मोजणी व पुढील प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती २१ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत प्रेस नोटमधून देण्यात आली आहे.

गोंडपिपरी तालुक्यात एमआयडीसी उभारणीसाठी प्रस्तावित गावांमधील जमिनींच्या अनुषंगाने शासनाला प्राथमिक माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने संबंधित सर्वेक्षण पथकाकडून प्राथमिक माहिती संकलनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. या प्रक्रियेदरम्यान भूसंपादनामुळे बाधित होणाऱ्या शेतमालकांमध्ये विविध प्रश्न, शंका आणि संभ्रम निर्माण झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भूमिकेला महत्त्व देत भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्याची मागणी पुढे येत होती.

दरम्यान, बाधित शेतमालक तसेच स्थानिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे निवेदने सादर केली आहेत. भूसंपादनासाठी प्रस्तावित असलेल्या सर्व गावांतील शेतकऱ्यांची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच जमिनीची मोजणी आणि पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या निवेदनांमधून करण्यात आली आहे.

आता प्रस्तावित गावांतील सुनावणी प्रक्रिया कधी पूर्ण होते, शेतकऱ्यांच्या हरकती व मागण्यांवर प्रशासनाकडून काय भूमिका घेतली जाते आणि त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया कोणत्या दिशेने पुढे जाते, याकडे बारा गावातील बाधित शेतकरी आणि संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

*सुनावणीनंतरच मोजणीची कार्यवाही*

शेतकऱ्यांच्या निवेदनांतील मागण्या आणि त्यांच्या भावनांचा विचार करून उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी यांच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. प्रस्तावित सर्व गावांमधील सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच जमिनीच्या मोजणीसह भूसंपादनासंदर्भातील पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

*हरकती व निवेदनांचा नियमानुसार विचार*

भूसंपादन प्रक्रियेत संबंधित शेतमालकांचे म्हणणे, हरकती आणि निवेदने नियमानुसार विचारात घेतली जाणार आहेत. या प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी योग्य संधी उपलब्ध करून देणे आणि प्रशासन व शेतकरी यांच्यात आवश्यक संवाद कायम ठेवणे याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही प्रेस नोटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

*अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन*

एमआयडीसी भूसंपादनाच्या विषयावर विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू असताना शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अपुऱ्या माहितीवर अथवा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन तहसीलदार कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेबाबत वेळोवेळी अधिकृत माहिती प्रशासनाकडून दिली जाणार असून शेतकऱ्यांनी अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

*शेतकऱ्यांच्या भूमिकेला महत्त्व; पुढील प्रक्रियेकडे लक्ष*

गोंडपिपरी तालुक्यात प्रस्तावित एमआयडीसी प्रकल्पामुळे औद्योगिक विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी भूसंपादनाच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी, हितसंबंध आणि हरकती यांनाही तितकेच महत्त्व आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्याची घेतलेली भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये