सार्वजनिक रस्त्यावर बांधकाम रोखण्याचा मानिकड सिमेंट कंपनीला कोणी दिला अधिकार

चांदा ब्लास्ट  प्रतिनिधी प्रा. प्रमोद गिरटकर

जिवती :- तालुक्यातील कुसुंबी माईन्स परिसरामध्ये मुख्यमंत्री सडक योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या व निधी प्राप्त झालेल्या रस्त्याचे काम माणिकगड सिमेंट कंपनी व्यवस्थापन यांनी आमच्या मालकीचा रस्ता आहे म्हणून बंद पाडले मग बंद पाडलेला रस्ता अजूनही डांबरीकरण शिवाय मुरूम मातीचा आहे मग हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आहे असे म्हणणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असेच म्हणावे लागेल कारण 1947 64 77 व 84 मध्ये एकत्रिकरण बंदोबस्त असे वेगवेगळ्या मोजण्या शासनाच्या वतीने करण्यात आले. बॉम्बे जरी कुसुंबी इथे कुठल्याही नकाशामध्ये रस्त्याची नोंद नाही म्हणून जमिनीचा वाद संपुष्टात यावा जिल्हाधिकारी वसुमना पंथ यांनी 29 4 2020 रोजी सभा घेऊन बॉम्बे जरी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये मोजणी करून अधिवाशांना त्या ठिकाणी उभे ठेवून फोटो काढण्यात यावे व चिन्हांकित ठिकाणी दगडे गाळण्यात यावे यावरून वन विभाग महसूल विभाग पोलीस विभाग शेतकरी यांच्या समक्ष सर्वे नंबर 43 ते 48 पर्यंतची पूर्ण मोजणी करण्यात आली व मोजणी अहवालामध्ये 47 48 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम झाल्याचे नमूद केले आहे विशेष हे हे क्षेत्र कंपार्टमेंट नंबर 36 मध्ये येत असून ही मालकी वन विभागाची असल्याने वन विभागाच्या कोणत्याही सक्षम कार्यालयाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीने पूर्व मंजुरी घेतलेली नाही तसेच आदिवासी कोलामाच्या शेतातून रस्ता करताना भूसंपादन किंवा मोबदला देण्याची कारवाई न करता जळ वाहन वाहतुकीसाठी अधिकाऱ्याची साठे लोटे करून कंपनीने तयार केला व त्याचा वापर कंपनी स्वतःच्या उद्योगासाठी करत आहे नोकारी कुसुंबी आसापूर जाणारा सार्वजनिक स्वतंत्र पूर्व काळापासून निजाम कालीन फसली नकाशा तसेच 1964 चे भूमापन नकाशामध्ये निस्तार हक्काचा सार्वजनिक रस्ता अस्तित्वात आहे तसेच 17 आठ 1981 ला महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या लिज करारामध्ये स्पष्टपणे हा रस्ता सार्वजनिक परियोजनाचा राहील यावर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही असे स्पष्ट लिहिले असताना त्या अनुषंगाने 20 . 07. 2020 रोजीतहसीलदार राजुरा यांनी आदेश पारित करून अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या माणिकगड खदान परिसरातील रस्त्यावरील अवैध अतिक्रमण खुले करण्यात यावे अवैद्य बांधकाम खुले करून हा रस्ता सार्वजनिक उपयोगासाठी म्हणून खुला करण्याचा आदेश पारित केला परंतु आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या या मुजोर कंपनीने अधिवाशाचा छळ न थांबविता त्या रस्त्यावरील अवैध प्रवेशद्वार गेट बांधकाम न हटविता अपिलाचे कारण देत चार वर्ष प्रकरण लोमवत ठेवले मात्र उपविभागीय अधिकारी यांनी नव्याने 23 6 2026 रोजी आदेश पारित करून पूर्वीचा तहसीलदाराचा आदेश कायम ठेवला आहे त्यामुळे हा सार्वजनिक रस्ता आठ ते दहा गावाचा जोडणारा असून राजुरा कोरपणा जिवती तालुक्यांना जोडणारा महत्त्वाचा रस्ता असून कंपनीच्या मनमानीने ह्या रस्त्यावर सातत्याने अडवणूक केल्या जात आहे आम्हाला न्यायालयाचा मनाई हुकूम आदेश मिळाल्याचे कारण सांगत शेतामध्ये देखील शेतकऱ्यांना जाऊ दिला जात नाही उपविभागीय अधिकारी व पोलीस विभागाने तातडीने नोकारी कुसुंबी आसापूर रस्ता खुला करावा अन्यथा ३० जुलै रोजी परीसरातील रस्ता खोलो आंदोलन करेल असा इशारा जन सत्याग्रह संघटनेचे आबिद अली यांनी दिला आहे