घुग्घूसमधील जीर्ण पाण्याची टाकी ठरतेय धोक्याची घंटा! कामगारांसह नागरिकांच्या जीवाला धोका

चांदा ब्लास्ट

घुग्घूस :_ नगर परिषद हद्दीतील बसस्थानकासमोर छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाजवळ असलेली पाण्याची टाकी अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून ती नागरिकांसाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनली आहे. टाकीचे प्लास्टर अनेक ठिकाणी निखळून पडत असून, बांधकामातील लोखंडी सळ्या उघड्या पडलेल्या दिसत आहेत. त्यामुळे या बांधकामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून कामगार आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, या टाकीच्या परिसरात दररोज कामगार आणि नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. अशा परिस्थितीत प्लास्टर किंवा टाकीचा एखादा भाग अचानक कोसळल्यास मोठी दुर्घटना घडू शकते. मात्र, नगर परिषद प्रशासन किंवा संबंधित विभागाकडून अद्यापही दुरुस्तीबाबत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली दिसून येत नाही.

नागरिकांचा आरोप आहे की, कोट्यवधी रुपयांच्या जलयोजना आणि विकासकामांचे दावे केले जात असताना अनेक वर्षांपासून जीर्ण झालेल्या या पाण्याच्या टाकीकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे? विद्यमान नगराध्यक्ष, पाणीपुरवठा सभापती, नियोजन व नगररचना सभापती, बांधकाम सभापती, मुख्याधिकारी आणि संबंधित अभियंते या गंभीर प्रश्नाकडे नेमके कधी लक्ष देणार? अमृत जल योजनेअंतर्गत अपूर्ण असलेली कामे कधी पूर्ण होणार आणि या धोकादायक टाकीची दुरुस्ती कधी सुरू होणार, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

नागरिकांचे म्हणणे आहे की, नगर परिषद कार्यालयात नवीन प्रशासकीय व्यवस्था सुरू होण्यापूर्वीच या धोकादायक परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यात आली असती, तर आज कामगार आणि नागरिकांच्या जीवावर बेतणारी ही वेळ आली नसती. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे परिसरात संतापाची भावना वाढत आहे.

कायदा व प्रशासनाच्या दृष्टीनेही हा विषय गंभीर मानला जात आहे. संभाव्य धोक्याची माहिती असूनही वेळेत उपाययोजना न केल्यास आणि भविष्यात एखादी दुर्घटना घडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होऊ शकते. अशा परिस्थितीत सरकारी निष्काळजीपणाबाबतही कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कामगारांची सुरक्षा, जनहित आणि पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसारख्या संवेदनशील विषयांवर प्रशासनाची निष्क्रियता आता राजकीय चर्चेचाही विषय ठरत आहे. विकास केवळ घोषणा आणि योजनांपुरता मर्यादित न राहता नागरिकांच्या सुरक्षिततेची हमी देणे ही लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.

ही बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत या प्रकरणावर नगर परिषद प्रशासन किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया प्राप्त झाली नव्हती. अधिकृत भूमिका प्राप्त होताच तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.