कोरपना तालुक्यात रेती घाटांवर नियमांचा खुनी खेळ?

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

कोरपना :_ तालुक्यातील वर्धा व पैनगंगा नदीवरील लिलाव झालेल्या रेती घाटांमध्ये शासन निर्णय, पर्यावरणीय नियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. नदीपात्रात थेट रस्ते तयार करून पोकलेन, जेसीबी, हायवा यांसारख्या जड यंत्रांच्या सहाय्याने लाखो ब्रास रेतीचे उत्खनन करण्यात आल्याने संपूर्ण महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नियमांनुसार रेतीचे उत्खनन मानवी सहाय्याने करणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात नदीपात्रात यंत्रांचा सर्रास वापर करण्यात आला. अनेक ठिकाणी नदीपात्राचे विद्रूपीकरण झाले असून मोठमोठे खड्डे निर्माण झाल्याने पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले आहे. भूजल पातळी, नदीकाठांची सुरक्षितता आणि जैवविविधतेवर याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, काही घाटधारकांकडे आवश्यक परवानग्या नसतानाही रेतीची खरेदी-विक्री व साठेबाजी सुरू असल्याची चर्चा असून शासनाच्या महसुलाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेला हा अवैध प्रकार महसूल विभागाच्या माहितीस व मौन संमतीशिवाय शक्य नसल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे.
स्थानिकांकडून वारंवार तक्रारी करूनही तहसीलदारांकडून केवळ “चौकशी करू, कारवाई करू” अशा आश्वासनांपलीकडे कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात अवैध उत्खनन सुरू असताना ते तात्काळ बंद करणे, यंत्रसामग्री जप्त करणे व दोषींवर गुन्हे दाखल करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असताना संबंधित यंत्रणा निष्क्रिय का राहिली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात तहसीलदार, संबंधित महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनासह विभागीय कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. तसेच सर्व रेती घाटांची उच्चस्तरीय चौकशी, अवैध उत्खननामुळे झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानीचे मूल्यांकन आणि नुकसानभरपाई वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

वर्धा आणि पैनगंगा नदीपात्रात सुरू असलेला हा रेतीचा व्यवसाय आहे की संघटित लूट केली जात आहेत.
आता उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन कठोर कारवाई करणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

10 जून नंतर नदी घाटात उत्खननाची परवानगी नाही घाटाचे व जमा केलेल्या रेतीची प्रत्यक्ष मोजमाप केले जाईल. पोकलेन जेसीबी ने उत्खनन केल्याबाबत कार्यालयाला तक्रारी प्राप्त झाल्या असून तक्रारीच्या अनुषंगाने उचित चौकशी करण्यात येईल.

 बालाजी कदम,उपविभागीय अधिकारी राजुरा