ग्रामीण वार्ताताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

गोंडपिपरीत एमआयडीसी प्रकल्पाविरोधात शेतकऱ्यांचा आक्रोश

उपविभागीय कार्यालयावर हजारो शेतकऱ्यांची धडक ; सुपीक जमीन संपादनास तीव्र विरोध

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

एमआयडीसीची मान्यता रद्द करण्याची मागणी

गोंडपिपरी तालुक्यातील वढोली, करंजी, चेक पेल्लूर, वडकुली, चेक वडकुली, सिरसी देऊळवार, चेक बेर्डी, बोरगाव, धानापूर, चेक बोरगाव, लिखितवाडा व खरारपेठ या बारा गावांमध्ये प्रस्तावित एमआयडीसी प्रकल्पाविरोधात शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला आहे. शेतकऱ्यांना वैयक्तिक नोटिसा पाठवून जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आल्याने परिसरात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

“शेती आमची, निर्णय आमचा”, “मोबदला नको… जमीनही देणार नाही” अशी ठाम भूमिका घेत आज (दि. २६ ) मंगळवारी दुपारी ३.०० वाजता हजारो शेतकरी, महिला व युवकांनी औद्योगिक संघर्ष कृती समितीच्या पुढाकारातून उपविभागीय कार्यालयावर विराट मोर्चा काढला. तळपत्या उन्हातही शेतकऱ्यांचा उत्साह आणि संताप स्पष्टपणे दिसून आला.

 “सुपीक जमीन उद्योगासाठी नव्हे, शेतीसाठीच राहू द्या”, अशी आर्त हाक देत पंचायत समिती पासून तर उपविभागीय कार्यालयापर्यंत पायदळ मोर्चा काढण्यात आला. प्रस्तावित एमआयडीसीमुळे परिसरातील हजारो एकर बागायती व सिंचनाखालील सुपीक शेती नष्ट होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

“शेती हाच आमच्या उदरनिर्वाहाचा आधार आहे. जमीन गेली तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल”, अशी भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली. प्रकल्पामुळे शेकडो कुटुंबांवर विस्थापनाचे संकट ओढवेल, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

औद्योगिक संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष संजय वडस्कर, उपाध्यक्ष सूरज माडूरवार, सचिव राजू झाडे यांनी आंदोलनकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. आंदोलनात कल्पेश खरबनकर, मारोती भोयर, हरिदास मडावी, माधव लडके, अमित भसारकर, संदेश निमगडे, शंकर पाल, अनुप चौधरी यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते.

शेकडो आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मोर्चानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. शासनाने महिनाभरात एमआयडीसीची मान्यता रद्द करून अधिसूचना मागे घ्यावी, अन्यथा आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला.

*शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या*

*एमआयडीसीची मान्यता तात्काळ रद्द करावी.

*जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना मागे घ्यावी.

*सुपीक शेतजमीन संपादनातून वगळावी.

*शेतकऱ्यांना योग्य न्याय द्यावा.

शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये