आचारसंहितेची खुलेआम पायमल्ली : घुग्घुसच्या रस्त्यांवर बेलगाम बॅनर्स

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : महाराष्ट्रातील वर्ष 2026 च्या विधान परिषद (MLC) निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू होऊन अनेक दिवस उलटले असतानाही घुग्घुस नगर परिषद क्षेत्रात मुख्य रस्ते, चौक-चौकात आणि सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवानगी लावलेले राजकीय व प्रचारात्मक बॅनर्स अजूनही खुलेआम झळकत असल्याचे दिसून येत आहे. या परिस्थितीमुळे नगर परिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तसेच निवडणूक नियमांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

भारत निवडणूक आयोगाने 18 मे 2026 रोजी महाराष्ट्रातील स्थानिक प्राधिकरण क्षेत्रातील विधान परिषद जागांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करताच आदर्श आचारसंहिता तत्काळ लागू झाली होती. मात्र, त्यानंतरही घुग्घुस शहरातील विविध भागांमध्ये मोठमोठे बॅनर्स, फ्लेक्स आणि पोस्टर्स अद्याप कायम असल्याने जबाबदार विभाग कारवाई करण्यात इतका विलंब का करत आहे, याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा रंगू लागली आहे.

स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणांवरील राजकीय प्रचार साहित्य हटवणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असते. मात्र, घुग्घुसमध्ये नियमांचे पालन होताना दिसत नाही. अनेकांनी आरोप केला की, एखादा सामान्य नागरिक विनापरवानगी बोर्ड किंवा बॅनर लावताच तात्काळ कारवाई केली जाते; पण राजकीय बॅनर्सच्या बाबतीत प्रशासनाची भूमिका मात्र सौम्य दिसून येत आहे.

शहरातील प्रमुख मार्गांवर लागलेल्या या बॅनर्समुळे आता नगर परिषद प्रशासनही टीकेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. प्रशासन जाणीवपूर्वक कारवाई टाळत आहे का, की निवडणूक नियमांबाबत आवश्यक ती गंभीरता दाखवली जात नाही, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.

यासंदर्भात नगर परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, ते बैठकीच्या निमित्ताने बाहेर गेले होते. अधिकाऱ्यांनी म्हटले की, “बॅनर्स हटविण्याच्या कारवाईसाठी संबंधित अन्य अधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले असून लवकरच कारवाई करण्यात येईल.”

मात्र, अधिकाऱ्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही नागरिकांमध्ये नाराजी कायम आहे. आचारसंहिता लागू होऊन इतके दिवस उलटल्यानंतरही प्रशासन केवळ पत्रव्यवहारापुरते मर्यादित राहिले असल्यास, निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांच्या गांभीर्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

आता नगर परिषद प्रशासन प्रत्यक्षात कठोर कारवाई करते की हा विषय केवळ आश्वासनांपुरताच मर्यादित राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.