करंजी औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहणावरून संघर्ष तीव्र

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

१२ गावांतील हजारो एकर सुपीक जमिनीचा प्रश्न ; JSW करारानंतर आंदोलनाची ठिणगी.

योग्य मोबदला, नोकरी व पारदर्शकतेची मागणी

गोंडपिपरी तालुक्यातील करंजी एमआयडीसी परिसरात प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी होणाऱ्या जमीन अधिग्रहणाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा विरोध आता तीव्र होत चालला आहे. जिल्हा काँग्रेस औद्योगिक विभाग चंद्रपूर तसेच तालुका काँग्रेस औद्योगिक विभाग गोंडपिपरीच्या वतीने सर्व पदाधिकारी व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आज दि. २२ एप्रिल रोजी निवेदन सादर करत प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जनसुनावणी घेतल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत जमीन अधिग्रहण करू नये.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, गोंडपिपरी तालुक्यातील करंजी एमआयडीसी परिसरात प्रस्तावित १२ गावांच्या औद्योगिक क्षेत्र विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने JSW स्टील कंपनीशी करार केला आहे. या प्रकल्पात करंजी, वढोली, चेक पेल्लूर, वडकुली, चेक वडकुली, सिरसी देऊळवार, चेक बेरडी, बोरगाव, धानापूर, चेक बोरगाव, लिखितवाडा, खराळपेठ आदी गावांतील शेतकऱ्यांची हजारो हेक्टर सुपीक शेती जमीन अधिग्रहित होण्याची शक्यता आहे.

या प्रस्तावित अधिग्रहणामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचे संपूर्ण जीवनच विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, आजपर्यंत प्रशासन किंवा कंपनीकडून स्थानिक शेतकऱ्यांना प्रकल्पाबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही, असा गंभीर आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.

यापूर्वी, सुमारे २२-२३ वर्षांपूर्वी करंजी परिसरातील काही शेतजमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. त्या वेळी शासनाने शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यासोबतच कुटुंबातील सदस्यांना नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. काही जमिनींची रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली होती. मात्र, त्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, तसेच अनेकांना आजपर्यंत नोकरी मिळालेली नाही, अशी खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शासन आणि कंपन्यांबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

आता पुन्हा नव्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाचा प्रस्ताव समोर आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे व संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “आता पुन्हा जमीन दिल्यानंतर योग्य मोबदला आणि नोकरी मिळेल का?” असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, १२ गावांतील हजारो एकर सुपीक जमीन या प्रकल्पामुळे गमवावी लागणार असल्याने शेतकरी मोठ्या चिंतेत आहेत. जमिनीचे सर्वेक्षण सुरू असून अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता एकतर्फी निर्णय घेतला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून कमी दरात जमीन अधिग्रहित करण्यात आल्याचे उदाहरण देत, तेथे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला व नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत, असा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे करंजी परिसरातील शेतकरी आता अधिक सावध झाले असून कोणत्याही परिस्थितीत आपली जमीन सहजासहजी देणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे स्पष्ट मागण्या मांडल्या आहेत की, जनसुनावणी घेण्यात यावी, योग्य बाजारभावानुसार मोबदला देण्यात यावा, कुटुंबातील सदस्यांना कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

औद्योगिक विभाग काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष कमलेश एन. निमगडे यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यासह निवेदन देण्यात आले असून, सदर निवेदनाच्या प्रतिलिपी माजी मंत्री तथा विरोधी पक्षनेते आमदार विजय वडेट्टीवार, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व तहसीलदार गोंडपिपरी यांना देण्यात आले आहे. दरम्यान, या वाढत्या विरोधामुळे करंजी औद्योगिक क्षेत्र प्रकल्पाची अंमलबजावणी आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून प्रशासनाची पुढील भूमिका काय राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.