कंपनी विस्तारावर प्रश्नचिन्ह : शेतकऱ्यांची जमीन, पानधन मार्ग व नाल्यांवर कब्ज्याचे आरोप

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर (घुग्घुस) : शहर आणि आसपासच्या ग्रामीण भागात एका मोठ्या मेटल्स अँड एनर्जी कंपनीचा विस्तार प्रकल्प सध्या वेगाने सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. या विस्तारासाठी प्रशासनाच्या स्तरावर आवश्यक परवानग्या व एनओसी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचीही चर्चा आहे. त्याचवेळी विविध राजकीय पक्षांतील काही नेत्यांकडून या प्रकल्पाला उघड समर्थन दिले जात असल्याचीही चर्चा परिसरात रंगू लागली आहे.

मात्र, स्थानिक पातळीवर या विस्तारकामाबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. कंपनीच्या विस्ताराच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची जमीन, पानधन मार्ग (पायदळ/ग्रामीण मार्ग) तसेच नैसर्गिक नाले आणि नाल्यांवरही हक्क सांगण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. या मार्गांवर वेगाने सुरू असलेल्या बांधकामामुळे गावकऱ्यांमध्ये व शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढत आहे.

स्थानिक युवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रभावित शेतकऱ्यांनी या प्रकरणाची तीव्र टीका करत हा प्रकार जनहित व शेतकऱ्यांच्या हक्कांविरोधात असल्याचे म्हटले आहे. औद्योगिक विकास आवश्यक असला तरी त्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची जमीन, सार्वजनिक मार्ग आणि नैसर्गिक जलनिस्सारण व्यवस्थेवर कब्जा करणे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, या विस्तार प्रकल्पात घुग्घुस, नकोडा, उसगाव, शेनगाव आणि पांढरकवडा परिसरासह चंद्रपूर जिल्ह्यातील तसेच महाराष्ट्र व इतर राज्यांतील कंत्राटदार मोठ्या प्रमाणात काम करत आहेत. तसेच काही स्थानिक लोकप्रतिनिधी—ज्यात सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक, सभापती, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच तालुका व जिल्हास्तरावरील पदाधिकारी यांचा समावेश आहे—यांच्या कुटुंबीयांच्या किंवा नातेवाईकांच्या नावावर लेबर सप्लाय, मटेरियल सप्लाय, कंत्राटे व पेटी कंत्राटे दिले जात असल्याचीही चर्चा आहे.

यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेतील पारदर्शकता व निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. काही नेते आणि अधिकाऱ्यांची भूमिका पडद्यामागून असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत असून त्यामुळे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना स्थानिक युवा नेते राजेश उर्फ चांद मोरपाका यांनी सांगितले की, कोणताही विकास प्रकल्प पूर्णपणे जनहिताचा असेल तरच तो स्वीकारार्ह आहे.

ते म्हणाले, “विकासाचा अर्थ असा नाही की शेतकऱ्यांचे हक्क हिरावून घेतले जातील किंवा सामान्य लोकांचे रस्ते व नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर कब्जा केला जाईल. उद्योग आवश्यक आहेत, पण कायदा आणि जनहित यापेक्षा कोणीही मोठे नाही.”

त्यांनी पुढे सांगितले की, या संदर्भात संबंधित प्रशासनिक अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले जाणार आहे. जर प्रशासनाकडून समाधानकारक व सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही, तर शेतकरी व सामान्य नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारले जाईल.

कायदे तज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही औद्योगिक प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण संरक्षण, जलनिस्सारण व्यवस्था तसेच सार्वजनिक मार्गांबाबतचे नियम पाळणे बंधनकारक असते. या नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम केल्यास ते औद्योगिक व महसूल कायद्यांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते.

आता प्रशासन या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून शेतकरी व जनतेचे हक्क जपते की हा वाद पुढील काळात मोठ्या जनआंदोलनाचे रूप धारण करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.