जिवतीत ७/१२ वरील नावे कमी करण्यावर कास्तकारांचा आक्षेप

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी.संतोष इंद्राळे

जिवती :- तालुक्यातील कास्तकारांच्या ७/१२ उताऱ्यावर असलेली नावे कमी करण्यासंदर्भात तहसील कार्यालयाकडून दिल्या जात असलेल्या पत्रांवर कास्तकारांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. केवळ फेरफार पंजीलाच आधार मानून कारवाई करणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित कारवाईला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी कास्तकारांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात काँग्रेसचे तालुका सचिव देविदास अर्जुन साबणे यांनी निवेदन सादर केले.

      निवेदनानुसार, १९६८ ते १९७० दरम्यान मराठवाडा विभागातील नांदेड, लातूर, परभणी व उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील अनेक कुटुंबे जिवती परिसरात येऊन स्थायिक झाली. त्यावेळी परिसर पूर्णतः जंगलमय होता व कोणत्याही मूलभूत सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. नागरिकांनी जंगल तोडून शेती सुरू केली. त्यानंतर प्रशासनाने १९८४ पासून जमिनींच्या पट्ट्यांची प्रक्रिया सुरू केली आणि १९९० पर्यंत अनेक कास्तकारांना पट्टे वाटप करण्यात आले. काही जमिनींच्या अतिक्रमण नोंदीही करण्यात आल्या. त्याकाळात अतिक्रमण नोंदवही, अतिक्रमण १-ई, ७/१२ उतारा, गाव नमुना ८-अ आणि पेरे पत्रक अशा विविध नोंदी तयार करण्यात आल्या.

     त्यावेळी जिवती तालुका राजुरा व कोरपना तालुक्याशी जोडलेला होता. दळणवळणाच्या सुविधांचा अभाव असल्यामुळे अनेक कास्तकारांना तहसील कार्यालयात जाऊन फेरफार प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही.

झेरॉक्सची सुविधा नसल्याने पट्ट्यांच्या मूळ प्रती पटवारी व मंडळ अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आल्या; मात्र अनेक कागदपत्रे अधिकाऱ्यांकडेच राहिल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ फेरफार पंजीलाच आधार मानून ७/१२ वरील नावे कमी करणे योग्य नसल्याचे कास्तकारांचे म्हणणे आहे. कोणत्याही कास्तकाराचा निर्णय घेताना अतिक्रमण नोंदवही, अतिक्रमण १-ई, पेरे पत्रक, ७/१२, गाव नमुना ८-अ तसेच इतर संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ज्या कास्तकारांचे वय ४० वर्षांपेक्षा अधिक आहे आणि अतिक्रमण नोंदीत त्यांची नोंद आहे, त्यांचे हक्क मान्य करावेत, असेही निवेदनात नमूद आहे.

     २ मार्च २०२६ रोजी तहसील कार्यालय जिवती येथे झालेल्या जनता दरबारातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र महसूल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, परिसरात सिमेंट उद्योगासाठी लागणारी लाल माती व दगड यांसारखी खनिज संपत्ती मोठ्या प्रमाणात असल्याने काही कंपन्यांकडून सर्वेक्षण सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे ७/१२ अवैध ठरवून भविष्यात खनिज संपत्तीच्या व्यवहारासाठी मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे. अन्यथा न्यायासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.