रोजगाराच्या नावाखाली वरोरा तालुक्यात परप्रांतीय मजुरांचे आर्थिक शोषण ; मुलभूत सुविधांशिवाय परप्रांतीय मजूर

चांदा ब्लास्ट तालुका प्रतिनिधी.

राजेंद्र मर्दाने, वरोरा

तालुक्यात महामार्गावरील रस्ते दुरुस्ती, डामरीकरण, सिमेंटीकरण, वीटभट्ट्या, मुरूम-गिट्टी खदान, गृहबांधकाम तसेच रेल्वे लाईन साईडवरील विविध कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय मजुरांकडून अत्यल्प मजुरीत काम करून घेतले जात असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. रोजगाराचे आमिष दाखवून मजूर कुटुंबांना येथे आणले जाते; मात्र प्रत्यक्षात त्यांचे आर्थिक व सामाजिक शोषण होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

या मजुरांना किमान वेतन, सुरक्षित निवास, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा यांसारख्या मूलभूत सोयी – सुविधा दिल्या जात नसल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येते. कुटुंबासह स्थलांतरित झालेल्या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.

विशेष म्हणजे, स्थानिक मनरेगा अंतर्गत नोंदणीकृत मजुरांना डावलून परप्रांतीय मजुरांमार्फत कामे करून घेतली जात आहेत, त्यामुळे तालुक्यातील स्थानिक बेरोजगारी वाढत आहे. “काम कुठूनही मजूर आणून पूर्ण करा” या मानसिकतेमुळे कंत्राटदारांवर कोणताही प्रभावी अंकुश नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

       वरोरा तालुक्यातून जाणाऱ्या राज्य महामार्ग क्रमांक २ वरील माढेळी – पवनी –येवती –केळी– मांगली – उमरी या सुमारे १९ किलोमीटर मार्गाच्या दुरुस्ती व डामरीकरणाच्या कामास सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वरोरा यांच्याकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. हे काम शहरातील एका नामांकित कंपनीला देण्यात आले असून या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च १८ कोटी रुपये असल्याचे कळते. मात्र, ज्या ठिकाणी काम सुरू आहे तेथे कामाचा तपशील दर्शविणारा माहिती फलकच लावण्यात आलेला नाही, हे विशेष.

          शासनाचे काम ज्या तालुक्यात सुरू आहे, त्या तालुक्यातील नोंदणीकृत स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देणे संबंधित विभाग व कंत्राटदारांना आवश्यक वाटत नसल्याचे चित्र आहे. कंत्राटदारांनी मजूर कुठूनही आणावेत, त्यांना किती मजुरी द्यावी, शासनाच्या नियमानुसार वेतन दिले जाते की नाही, कामगारांचा पीएफ कापला जातो की नाही, याबाबत संबंधित विभागांना काहीही देणे – घेणे नसल्याचे खुद्द उपकार्यकारी अभियंत्यांनी सांगितले.

     तालुक्यात विविध ठिकाणी हीच परिस्थिती असून, कामगार कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन होत असतानाही संबंधित यंत्रणांकडून होत असलेले दुर्लक्ष चिंताजनक असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त व संबंधित प्रशासनाने अशा प्रकरणात तातडीने दखल घेऊन चौकशी करावी.

 कामगारांना किमान वेतन अधिनियमाअंतर्गत मजुरी, तसेच इतर कायदेशीर हक्क व सुविधा मिळाव्यात आणि कामगारांचे शोषण करणाऱ्या मुख्य कंत्राटदारांसह पेटी कंत्राटदारांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.