जनआरोग्य आणि प्रशासकीय उदासीनतेवर घणाघाती प्रश्न

चांदा ब्लास्ट

पडोली (चंद्रपूर) | पडोली ग्रामपंचायत क्षेत्रातील PWD अंतर्गत येणारे मुख्य रस्ते आणि सर्व्हिस रोड आज विकासाचे प्रतीक न राहता प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे विदारक चित्र उभे करत आहेत. पडोली–घुग्घूस, पडोली–चंद्रपूर आणि पडोली–नागपूर मार्गावर रस्त्याच्या दुतर्फा कचरा व वेस्ट मटेरियलचे ढीग खुलेआम दिसत आहेत. ही अवस्था एखाद्या-दोन दिवसांची नसून, दीर्घकाळ चालू असलेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे.

सर्वात गंभीर प्रश्न असा आहे की पडोली ग्रामपंचायत सचिव, आजी–माजी सरपंच, उपसरपंच, पंचायत सदस्य, PWD चे संबंधित अधिकारी आणि स्वच्छता विभाग आतापर्यंत नेमके काय करत होते? हा कचरा त्यांना दिसत नव्हता की दिसूनही डोळेझाक करण्यात आली?

स्वच्छ भारत अभियानाची जमीनीवरील पोलखोल

सरकारे व्यासपीठांवरून स्वच्छ भारत अभियानाच्या यशाचे दावे करतात; मात्र पडोलीच्या रस्त्यांवर साचलेला कचरा या दाव्यांची वास्तविकता उघडी पाडतो. रस्त्याकडेला पडलेला प्लास्टिक कचरा, बांधकामाचा मलबा आणि घरगुती कचरा केवळ वाहतुकीस अडथळा ठरत नाही, तर गंभीर आरोग्य संकटालाही आमंत्रण देतो.

स्थानिक नागरिक व प्रवाशांना—

दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेतून जावे लागत आहे.

डास, माश्या आणि आजारांचा धोका वाढला आहे.

लहान मुले, वृद्ध आणि रुग्णांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम होत आहे.

हेच का “विकास” आणि “सोयी-सुविधा”चे मॉडेल?

PWD आणि ग्रामपंचायतीची शांतता का?

PWD चे रस्ते कचरा टाकण्याची जागा नाहीत; तरीही तेथे बिनधास्त कचरा टाकला जात आहे. त्यामुळे काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात—

PWD अधिकाऱ्यांनी कधी प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे का?

ग्रामपंचायतीने कचरा व्यवस्थापनासाठी ठोस व्यवस्था का उभी केली नाही?

स्वच्छता विभागाची जबाबदारी केवळ कागदांपुरतीच का मर्यादित आहे.

ही उदासीनता फक्त प्रशासकीय नसून, नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ करणारी आहे.

जनहिताची मागणी: तातडीची आणि कठोर कारवाई

आता केवळ आश्वासन नव्हे, तर तात्काळ आणि ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे—

रस्त्याकडेला साचलेला कचरा व वेस्ट मटेरियलची त्वरित साफसफाई

बेकायदेशीर कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

नियमित पाहणी व प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था

ग्रामपंचायत, PWD आणि स्वच्छता विभागाची स्पष्ट व लेखी जबाबदारी

जर अजूनही प्रशासन जागे झाले नाही, तर हा प्रश्न जनआंदोलन व उच्चस्तरीय तक्रारीपर्यंत नेण्यात येईल—कारण स्वच्छ वातावरण ही कोणाची कृपा नसून, नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे.

पडोलीचे रस्ते आज प्रश्न विचारत आहेत—जबाबदार जागे होतील का, की कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली जबाबदारीही गाडली जाईल?