न्यायालयीन अपील प्रलंबित असलेल्या भागात निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलल्या

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

             महाराष्ट्रातील नगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये एक पेचप्रसंग २३ नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यानंतर नामांकनांवरील अपीलांवर निर्णय घेण्यात आला होता, त्या निवडणुकीचा टप्पा पुढे ढकलण्यात आला आहे.

राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगर परिषदांच्या नगरपालिका निवडणुकीच्या वेळापत्रकात नवीन घडामोडींमुळे राजकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे. प्रचार शिगेला पोहोचला असताना, राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या पत्रामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये व्यापक गोंधळ निर्माण झाला. हे पत्र अशा क्षेत्रांशी संबंधित आहे जिथे नामांकन पत्रांच्या छाननीनंतर दाखल केलेल्या अपीलांवर वेळेवर निर्णय घेण्यात आला नाही, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया नियमांशी विसंगत पद्धतीने पुढे जात आहे.

१. नामांकन छाननीतील अपील थांबले.

२. निवडणूक प्रक्रिया कुठे थांबली आणि कुठे सुरू राहिली.

४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केलेल्या मूळ निवडणूक वेळापत्रकानुसार, उमेदवारांना नामांकन पत्रांच्या छाननीनंतर जिल्हा न्यायालयात अपील करण्याचा कायदेशीर पर्याय होता. नियमांनुसार, ही अपील २२ नोव्हेंबरपर्यंत निकाली काढली गेली पाहिजेत, उमेदवारांना त्यांचे अर्ज मागे घेण्यासाठी तीन दिवस दिले गेले पाहिजेत आणि त्यानंतर २६ नोव्हेंबर रोजी वैध उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात आले पाहिजे.

तथापि, अनेक नगरपालिका आणि नगर परिषदांमध्ये, अपीलांवर निर्णय घेण्यास विलंब झाला – काही प्रकरणांमध्ये, २३ नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यानंतर निर्णय घेण्यात आले. परिणामी, अनेक ठिकाणी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत न देता निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात आले. आयोगाने ही बेकायदेशीर प्रक्रिया मानून तात्काळ हस्तक्षेप केला.

निवडणूक प्रक्रिया कुठे थांबवण्यात आली आहे आणि कुठे ती सुरूच राहिली आहे?

राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, २३ नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यानंतर अपीलावर निर्णय घेण्यात आला असेल तर संबंधित सदस्य पदाची निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ पुढे ढकलण्यात आली आहे.

जर अपील अध्यक्षपदावर देखील परिणाम करत असेल तर संपूर्ण नगरपालिका/नगर परिषदेची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.

आयोगाने सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना अशा सर्व प्रकरणांची यादी तयार करण्याचे आणि सुधारित वेळापत्रकानुसार प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सचिव सुरेश काकाणी यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, सुधारित वेळापत्रक खालीलप्रमाणे असेल:

४ डिसेंबर: सुधारित निवडणूक वेळापत्रकाची घोषणा

१० डिसेंबर: नामांकन मागे घेण्याची अंतिम तारीख

११ डिसेंबर: निवडणूक चिन्हांचे आणि अंतिम उमेदवारांचे पुनर्वाटप यादी

२० डिसेंबर: आवश्यक असल्यास मतदान

२१ डिसेंबर: मतमोजणी

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की ज्या टप्प्यांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले आहे तेच टप्प्यांमध्ये पुन्हा मतदान केले जाईल. जिथे प्रक्रिया कायदेशीररित्या पूर्ण झाली आहे, तिथे निवडणूक वेळापत्रक लागू राहील.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे कायदेशीर शुद्धता सुनिश्चित झाली असली तरी, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चाही सुरू झाली आहे. अनेक ठिकाणी निवडणूक समीकरणे बदलण्याच्या भीतीमुळे पक्षांनी नवीन रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. सुधारित वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतरच किती नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये प्रत्यक्षात निवडणूक चित्र बदलेल हे स्पष्ट होईल.