वर्धा नदीवर बॅरेज बांधा ; चंद्रपूर जिल्ह्याचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

राजुरा :_ चंद्रपूर जिल्ह्यातील बारमाही वाहणारी वर्धा नदी उन्हाळ्यापूर्वीच कोरडी पडत असल्याने नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शहरांमध्ये भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर वर्धा नदीवर बॅरेजचे बांधकाम करण्यास प्रशासकीय मान्यता देऊन पाण्याचा कायमस्वरूपी साठा निर्माण करावा, अशी मागणी राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे माजी आमदार तथा चंद्रपूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सुभाष धोटे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

         राजुरा शहराची लोकसंख्या जवळपास ४० ते ५० हजार असून, शहराला दररोज सुमारे २१ लाख लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. शहरातील ३,५६९ नळधारकांसह नागरिकांच्या दैनंदिन पाण्याची गरज भागविण्यासाठी वर्धा नदी हा महत्त्वाचा जलस्रोत आहे. मात्र, उन्हाळ्यापूर्वीच नदीतील पाण्याची पातळी कमी होऊन नदी कोरडी पडण्याची परिस्थिती निर्माण होत असल्याने भविष्यात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर होऊ शकते, अशी चिंता सुभाष धोटे यांनी व्यक्त केली आहे.

        राजुरा, बल्लारपूर, भद्रावती, वरोरा या शहरांसह वर्धा नदीकाठच्या अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. याशिवाय शेतीच्या सिंचनासाठी आणि औद्योगिक वापरासाठीही वर्धा नदीच्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो. त्यामुळे नदीतील पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यास पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेती आणि उद्योगांसमोरही गंभीर आव्हान उभे राहू शकते. भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी आतापासूनच ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पाण्याचा साठा करून स्थानिक गरजांना प्राधान्य द्या

        वर्धा नदीचे पाणी विनावापर पुढे वाहून जाण्याऐवजी त्याचा योग्य साठा करून स्थानिक पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा, शेतीचे सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने उपयोग करता यावा, यासाठी नदीवर बॅरेज उभारणे महत्त्वाचे आहे. स्थानिक उद्योजक आणि शासन यांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला गती देऊन आवश्यक प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी मागणी सुभाष धोटे यांनी केली आहे.

       वर्धा नदीवरील बॅरेज प्रकल्पामुळे उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करण्यास मदत होऊ शकते आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागाला भविष्यात उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाईपासून दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते. त्यामुळे शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता, तांत्रिक बाबी आणि आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.