प्राणहिता नदीवरील प्रस्तावित धरणामुळे महाराष्ट्रातील सीमावर्ती गावांच्या जलमग्नतेची चिंता

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी :_ महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्यांच्या सीमेवरील प्राणहिता नदीवर प्रस्तावित ‘डॉ. बी.आर. आंबेडकर प्राणहिता-चेवेल्ला सुजला श्रावंती’ सिंचन प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील सीमावर्ती गावांवर संभाव्य परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी १५२ मीटर उंच धरण उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील संभाव्य जलमग्नतेचे क्षेत्र आणि बाधित होणाऱ्या गावांची अधिकृत माहिती अद्याप स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

*गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यांतील संभाव्य परिणाम*

या प्रकल्पाचा उद्देश तेलंगणातील विविध भागांना पाणीपुरवठा आणि सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, प्रस्तावित धरणाच्या पाणीसाठ्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी व अहेरी तालुक्यांतील काही भागांसह चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यातील नदीकाठच्या गावांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रत्यक्षात किती गावे, शेतजमिनी आणि वनक्षेत्र बाधित होऊ शकतात, हे अधिकृत सर्वेक्षणानंतरच स्पष्ट होईल.

*जलमग्नतेच्या क्षेत्राचे तांत्रिक मूल्यांकन आवश्यक*

धरणाची उंची, पाणीसाठ्याची क्षमता, नदीपात्राची भौगोलिक रचना आणि पावसाळ्यातील पाण्याची पातळी यांवर संभाव्य जलमग्नतेचे क्षेत्र अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाण्याचा फुगवटा महाराष्ट्राच्या हद्दीत किती अंतरापर्यंत पोहोचू शकतो, याचे शास्त्रीय मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.

*आंतरराज्यीय समन्वयावर भर*

प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील जमीन किंवा गावे बाधित होण्याची शक्यता असल्यास दोन्ही राज्यांमध्ये पारदर्शक समन्वय आवश्यक ठरणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने तेलंगणा सरकारकडून प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा, पाणीसाठ्याचे गणित आणि संभाव्य जलमग्नता क्षेत्राचे नकाशे मागवावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

*पर्यावरण आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न*

प्रकल्पाच्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करताना शेतजमिनी, वनक्षेत्र, स्थानिक जैवविविधता आणि नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहावर होणाऱ्या परिणामांचाही विचार करणे गरजेचे आहे. चपराळा अभयारण्यासह परिसरातील वन्यजीवांच्या अधिवासावर संभाव्य परिणाम होणार का, याचेही तज्ज्ञांकडून मूल्यांकन आवश्यक आहे.

*महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष*

संभाव्य बाधित गावांची अधिकृत यादी, जमीन व वनक्षेत्राचे क्षेत्रफळ, पर्यावरणीय परिणाम आणि पुनर्वसनाच्या उपाययोजना याबाबत स्पष्टता येणे महत्त्वाचे आहे. तेलंगणातील विकासासोबत महाराष्ट्रातील सीमावर्ती नागरिकांचे हित जपण्यासाठी अधिकृत तांत्रिक अहवाल आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाच्या आधारे पुढील निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.