मुस्लिम समाज फक्त मतदारसंघापुरता मर्यादित आहे का?

चांदा ब्लास्ट

भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या लोकशाहीत, जिथे धर्मनिरपेक्षता ही संविधानाची आत्मा मानली जाते, तिथे आज पुन्हा एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न डोके वर काढतो — मुस्लिम समाज फक्त मतदारसंघापुरताच मर्यादित राहिला आहे का? राजकीय पक्षांच्या व्यासपीठांवर “समावेशकता” आणि “समान संधी”ची भाषा मोठ्या आवाजात बोलली जाते, पण उमेदवारी वाटपाच्या वेळी मात्र मुस्लिम समाजाकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र समोर येते.

निवडणुकांतील वाढती उपेक्षा

महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस नगरपरिषद निवडणुका असोत किंवा देशातील इतर कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्था — दृश्य जवळपास सारखेच आहे. सर्व राजकीय पक्षांना मुस्लिम मतांची गरज असते, पण नेतृत्व देण्याच्या बाबतीत मात्र मागे हटतात. हा विरोधाभास केवळ निवडणूक गणिताचा परिणाम नाही, तर मुस्लिम समाजाला फक्त ‘मतदारसंघ’ म्हणून पाहणाऱ्या मानसिकतेचे द्योतक आहे.

धर्मनिरपेक्षतेचा मुखवटा आणि स्थानिक वास्तव

स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे पक्ष देखील स्थानिक स्तरावर उमेदवारी देताना मुस्लिम समाजाला काठावर ठेवतात. “अल्पसंख्याक सेल” तयार करून केवळ दिखाऊ प्रतिनिधित्व दिले जाते, पण हे सेल प्रत्यक्षात मूकदर्शक ठरतात. मुस्लिम समाजाला सल्लागार वा समिती सदस्यांच्या मर्यादेत ठेवून खऱ्या नेतृत्वापासून दूर केले जात आहे.

सत्तेच्या पायऱ्यांवर कुलूप का?

लोकशाहीची खरी शक्ती प्रतिनिधित्वात असते. जेव्हा एखाद्या समाजाला केवळ मतांसाठी वापरले जाते आणि निर्णय प्रक्रियेतून वगळले जाते, तेव्हा लोकशाही अपूर्ण राहते. आता मुस्लिम समाजासमोर प्रश्न आहे — ते स्वतःच्या हक्कासाठी आवाज उठवतील का? की पुन्हा पुन्हा इतरांच्या झोळी भरत राहतील?

राजकीय पक्षांचा दुहेरी चेहरा

मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी इफ्तार पार्टी, नमाज स्थळांचे दौरे आणि भावनिक भाषणे ही परंपरा नवीन नाही. पण उमेदवारीच्या वेळी हेच पक्ष गणित, आकडे आणि बहुमताचा आधार घेत मुस्लिमांना मागे ठेवतात. परिणामी, जो समाज मतदानात सक्रिय आहे, तो निर्णय प्रक्रियेपासून दूर राहतो.

आवश्यक आहे आत्मचिंतन आणि आत्मनिर्णय

आता वेळ आली आहे की मुस्लिम समाजाने स्वतःची राजकीय दिशा स्वतः ठरवावी. कोणाच्यातरी “मतबँक” होण्यापेक्षा स्वतःचा “मतमूल्य” ओळखणे आणि ते नेतृत्वात रूपांतरित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. खरी राजकीय भागीदारी होईपर्यंत समाजाचे प्रतिनिधित्व अपूर्णच राहील.

घुग्घुस नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उभा राहिलेला हा प्रश्न फक्त एका नगरापुरता मर्यादित नाही — तो संपूर्ण देशासाठी आरसा आहे. आता राजकीय पक्षांनी ठरवावे लागेल की ते मुस्लिम समाजाला नागरिक मानतात की फक्त निवडणूक गणिताचा भाग. आणि मुस्लिम समाजानेही ठरवावे लागेल — आपला आवाज इतरांच्या जाहीरनाम्यात शोधायचा की स्वतःच्या नेतृत्वातून उभा करायचा.