ग्रामीण वार्ताताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

बेकायदेशीर वाळू उत्खनन उघडकीस आणल्याबद्दल पत्रकाराला नोटीस बजावली

स्टेशन हाऊस ऑफिसरचा दबाव असल्याचा आरोप

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

वर्धा: वर्धा जिल्ह्यातील सावंगी पोलीस स्टेशन परिसरातून एक गंभीर आणि चिंताजनक घटना समोर आली आहे.

बेकायदेशीर वाळू उत्खनन उघडकीस आणल्यानंतर स्टेशन हाऊस ऑफिसरने पत्रकाराला कायदेशीर नोटीस पाठवल्याचे वृत्त आहे.

तथापि, पत्रकाराने त्याच्या वकिलामार्फत नोटीसला योग्य उत्तर दिले आहे.

या संपूर्ण घटनेकडे निष्पक्ष, निर्भय आणि जबाबदार पत्रकारितेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. वृत्तानुसार, सावंगी पोलीस स्टेशन हद्दीतील अनेक गावांमध्ये गेल्या काही काळापासून नदीतून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक सुरू आहे.

ट्रॅक्टरद्वारे वाळू वाहतूक केल्याचे व्हिडिओ फुटेज आणि बातम्या सार्वजनिक होऊनही, बेकायदेशीर वाळू माफियांवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. शिवाय, परिसरात अवैध दारूची खुलेआम विक्री होत असल्याच्या तक्रारीही सातत्याने समोर येत आहेत.

बेकायदेशीर वाळू माफिया आणि अवैध दारू व्यापारावर वेळीच कठोर कारवाई केली असती तर पत्रकारांना या बेकायदेशीर कारवाया उघड करण्याची गरज पडली नसती, असा आरोप केला जात आहे. बेकायदेशीर व्यापाराविरुद्ध कारवाईचा अभाव, त्याच वेळी सत्य उघड करणाऱ्या पत्रकारांना नोटिसा देणे, यामुळे पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर आणि कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.

पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो, जो सरकार आणि व्यवस्थेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतो.

जनहिताचे मुद्दे उघड करणाऱ्या पत्रकारांवर दबाव आणल्याचे आरोप उद्भवतात तेव्हा ते केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही तर लोकशाही मूल्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.

गुन्हा नव्हे तर सत्य उघड करणे हे पत्रकाराचे कर्तव्य आहे.

पोलिस विभागाचे कौतुक करणाऱ्या बातम्या प्रकाशित झाल्यावर माध्यमांना स्वीकारले जाते, परंतु पत्रकाराने चुकीचे काम, बेकायदेशीर कृती किंवा सार्वजनिक हितातील प्रशासकीय त्रुटी उघड करताच, नोटिसा देऊन त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही परिस्थिती स्वतंत्र पत्रकारितेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते आणि दुहेरी मानके उघड करते.

आता वर्धा जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक श्री. सौरभ कुमार अग्रवाल हे संपूर्ण प्रकरण किती गांभीर्याने घेतात आणि बेकायदेशीर वाळू माफियांवर ठोस कारवाई केली जाते का, की निष्पक्ष पत्रकारितेवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न सुरूच राहतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये