तेलही गेले तूपही गेले, हातातून गेले ४९८१० : सोयाबीनला १६०० रुपये भाव

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

ग्रामीण भाग सध्या आर्थिक दिवाळखोरीत गेले असताना येन दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना आपल्या मुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर केलेली नुकसान भरपाई मिळाली तर नाहीच मात्र जे पिकलं त्यालाही व्यापारी लुटत आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात पूर आणि ओला दुष्काळ असताना मात्र शेतकऱ्यांची लूट थांबायच नाव घेत नाही. सरकार एकीकडे हमीभाव जाहीर करतात आणि सर्व कायदे धुळकावत व्यापारी मात्र सर्वांच्या डोळ्यासमोर शेतकऱ्यांना लुटत कोणतीही कारवाही होताना दिसत नाही.

भद्रावती तालुक्यातील कोंढा येथील शेतकरी प्रदीप श्रीराम डोंगे यांच्या ४ एकर शेतात ९.५० क्विंटल सोयाबीन झालं मात्र विकायला नेल असता ते आधी १३०० रुपये क्विंटल प्रमाणे मागण्यात आले मात्र भाव खूप कमी असल्यामुळे शेतकऱ्याने आपला माल परत घरी आणला आणखी तो माल नेल्यानंतर १६०० रुपयाने मागणी करण्यात आली आर्थिक संकटात असल्यामुळे शेतकऱ्याची इच्छा नसताना सुद्धा ते सोयाबीन विकून पदरात निराशाच घेऊन घरी परतावे लागेल. एकीकडे नोकरशाही वर्गाला वेतन श्रेणी व महागाई भत्त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असताना मात्र शेतकऱ्यांच्या मालाला भाववाढ देण्यासाठी सरकार मात्र उदासीन दिसतात. एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे व देश हा कृषिप्रधान म्हणत असले तरी मात्र इंडिया आणि भारतातील दरी इतकी वाढताना दिसत असून यातच युद्ध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शेतकऱ्यांना लागत खर्च हा उत्पादनाच्या ४ पट असून एक दाण्याचे हजार दाणे करणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र हातात निराशाच पडत आहे .

खर्च खालील प्रमाणे

बियाणे १२८०० रु

खत ४३५० रु

कीटकनाशके व औषधी २०२०० रु

हार्वेस्टर १०००० रु

मशागत ७२०० रु

पेरणी ४००० रु

फवारणी मजूर – ४८०० रु

ट्रान्सपोर्टिंग १५०० रु

४ एकरात ९.५० क्विंटल सोयाबीन १६०० रुपये क्विंटल १५०४० रुपये

एकूण :- ६४८५० रु

उत्पन्न :- १५०४०रू

तोटा:- 49810 रु

      मला नफा तर सोडा जवळपास ५० हजार तोटाच झाला, तर आम्ही शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं. ना निसर्ग साथ देत आहे ना सरकार.निसर्ग कोपला तर उत्पन्न होत नाही आणि उत्पन्न झालं तर सरकार आणि व्यापारी लुटतात.नुसत्या घोषणा होतात मात्र शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्षात लाभ होत नाही ज्यामुळे आर्थिक उन्नती होईल.

                   श्री प्रदीप डोंगे,शेतकरी कोंढा

कृषिप्रधान देशात जर शेतकऱ्यांना न्याय देणारे सरकार नसेल तर आम्हा शेतकऱ्यांना न्याय कोण देणार?

निवडुकीवेळी फक्त आश्वासन मिळतात निवडून आले की शेतकऱ्यांना विसरतात.कृषिप्रधान देश हा फक्त नावापुरता उरला आहे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना सरकारच आर्थिक शोषण करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटत आहे.शेतकऱ्यांचा उद्रेक झाल्यास नेत्यांना देश सोडून पळावे लागेल.इंग्रजांपेक्षा तर आम्हा शेतकऱ्यांना सरकार आणि व्यापाऱ्यांनी जास्त लुटले.

     अनुप सुधाकर कुटेमाटे, संस्थापक,अन्नदाता एकता मंच