स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार व ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासह होणार

चांदा ब्लास्ट

सुप्रीम कोर्टाने (दि.४ ऑगस्ट २०२५) ला ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार घ्याव्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण असावे, याचे जोरदार समर्थन राज्य सरकारने केले. सुप्रीम कोर्टाने ६ मे रोजीच महत्वाचा आदेश दिला होता. कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाची २०२२ पूर्वीची असलेली स्थिती कायम ठेवत निवडणुका घेण्याचा महत्वपूर्ण आदेश दिला होता. २०२२ मध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत जी परिस्थिती असेल, तीच राहील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाने (दि.४ ऑगस्ट) ला फेटाळून लावल्या. त्यामुळे ओबीसी समाजात समाधान व्यक्त होत आहे, ओबीसी समाजासाठी हा सर्वात मोठा दिलासा आहे, असे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या तसेच नव्या प्रभाग रचनेला विरोध करणाऱ्या याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे २७ टक्के आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेविरोधातील याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी समाजाला त्याचा मोठा राजकीय फायदा मिळणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने ६ मे रोजीच्या आदेशानुसार २७ टक्के आरक्षण निवडणुकांमध्ये राहील, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच ११ मार्च २०२२ च्या प्रभागरचनेनुसार निवडणुका होणार नाही. नव्या प्रभागरचनेनुसार निवडणुका पार पडतील, असेही कोर्टाच्या निकालामुळे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षणासह पूर्वीप्रमाणेच जागा ओबीसी समाजाला मिळणार आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगालाही चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. चार आठवड्यांत नोटिफिकेशन काढण्यास सांगितले होते. निवडणूक घेण्याबाबत काही अडचण असल्यास सुप्रीम कोर्टात अर्ज करून निवडणूक आयोगाला वेळ वाढवून घेता येऊ शकतो, असेही कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.