सामाजिक न्याय मंत्रालयाने शिष्यवृत्ती पोर्टलवरील तृटी दुरूस्ती करून उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मार्ग खुले करावेत

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

उच्च शिक्षणाची पात्रता असूनही सामाजिक न्याय मंत्रालयातील पोर्टलवर दुरूस्ती न केल्याने विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. पोर्टलवरील तृटीमुळे उच्च शिक्षण घेत असलेल्या सर्व सामान्य विद्यार्थीचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे.

पहिलेच शिक्षण हे आवाक्याबाहेर महागडे झाले असून पोर्टलवरील तांत्रिक चुकीमुळे गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना एकप्रकारे वेठिला धरल्या जात आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या पोर्टलवर सुधारणा घडवून आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशी मागणी सामाजिक न्याय मंत्रालयाला दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

सार्थक सर्वानंद वाघमारे मु. बामणवाडा, पोस्ट चुनाळा त. राजुरा जिल्हा चंद्रपूर येथील हा विद्यार्थी सत्र सन २०२३- २०२४ या सत्रात नागपूर येथील शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय येथे बी. ए. एम. एस. चे शिक्षण घेत होता. या विद्यार्थ्यांने सन २०२४ मध्ये नेट परीक्षा यशस्वीरीत्या पास करून यांना नंदुरबार येथील शासकीय महाविद्यालय येथे एम. बी. बी. एस. करीता प्रवेश मिळाला.

विद्यार्थ्यांनी आपला जुना बीएएमएस अभ्यासक्रम सोडताना त्या रिक्त झालेल्या जागेवरची ट्युशन फी म्हणून विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तीन लाख रुपये रक्कम शासनाला चलनाद्वारे परत केली. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना वेगळ्या अभ्यासक्रमात शिक्षण घेतेवेळी अभ्यासावर मानसिक दबाव येत असलेल्या कोणत्याही तांत्रिक अडचणी यायला नको आहे.

शासनाला चलनाद्वारे रक्कम परत केल्यानंतरही एम. बी. बी. एस. या अभ्यासक्रमाकरीता फ्रीशीप योजनेचा अर्ज समाज कल्याण विभागाच्या पोर्टलवर अर्ज सबमिट होत नाही. कारण समाज कल्याणच्या पोर्टलवर बी. ए. एम. एस. या अभ्यासक्रमातून एम. बी. बी. एस. मध्ये स्थलांतर करणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांसाठी कोणतीही प्रणाली उपलब्ध नाही.

त्यामुळे शासनाकडून मिळणारी फ्रीशीप मिळत नसल्यामुळे वर्षाकाठी पंधरा ते वीस लाखांपर्यंत रक्कम भरू न शकणाऱ्या सर्व सामान्य विद्यार्थीचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. शासनाच्या तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक गुणवंत आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.

या एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करून समाज कल्याण विभागाच्या पोर्टलवर लवकरात लवकर दुरूस्ती करून अभ्यासक्रमात बदल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याची व्यवस्था करावी, अशी कळकळीची विनंती सर्वानंद वाघमारे माजी सरपंच बामणवाडा, रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते अशोककुमार उमरे आणि आदिवासी कार्यकर्ते प्रेमदास मेश्राम यांनी मुख्य सचिव सामाजिक न्याय मंत्रालय यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातून केली आहे.