घूग्गुस नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी उपस्थित केलेले गंभीर प्रश्न

चांदा ब्लास्ट

घूग्गुस : २६ जानेवारी २०२६ रोजी घुघुस नगर परिषदेच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, घुघुस नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होत आहे. या सभेसाठी, सर्व अध्यक्ष आणि नगरसेवकांना त्यांच्या संबंधित विभागांशी संबंधित बाबी ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत अध्यक्षांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या संदर्भात, भाजप नगरसेविका आणि गटनेत्या मीना चंद मोरपाका यांनी नगर परिषदेच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि अनेक महत्त्वाच्या सार्वजनिक समस्यांना सभेच्या अजेंड्यात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.

एक प्रमुख मुद्दा म्हणून, त्यांनी एसीसी आणि लॉयड्स मेटल अँड एनर्जी लिमिटेड सारख्या मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांना नगर परिषदेच्या नियमांनुसार औद्योगिक कर, नझुल इमला कर आणि नॉन-डायव्हर्टेड कर आकारण्याची मागणी केली. सामान्य नागरिकांकडून कर वसुलीत कोणतीही उलाढाल होत नसताना, कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांवर कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

घुघुस नगरपरिषद क्षेत्रात गेल्या ६-७ वर्षांपासून रखडलेली पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी आणि नवीन कर वेळापत्रक लागू करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. दीर्घकाळ कर स्थगितीमुळे नगरपरिषदेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे आणि यासाठी कोण जबाबदार आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

मीना मोरपाका यांनी नगरपरिषदेअंतर्गत काम करणाऱ्या कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन न दिल्याबद्दलही कडक भूमिका घेतली. कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाबाबत महापालिका प्रशासनाचे मौन हा गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रभाग क्रमांक ९ मधील जीर्ण आणि अत्यंत धोकादायक जुन्या पाण्याच्या टाकीचा मुद्दा उपस्थित करून, भविष्यात कोणतेही मोठे अपघात टाळण्यासाठी तातडीने सर्वेक्षण करून १० लाख लिटर क्षमतेची नवीन पाण्याची टाकी बांधण्याची मागणी केली.

शहरातील विविध भागात रस्ते, गटार आणि सुशोभीकरणाच्या कामात नगर परिषदेच्या मंद गतीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बंद पडलेल्या पथदिवे पुनर्संचयित करणे आणि नवीन खांब बसवणे, आरओ मशीन, हातपंप आणि सौर/विद्युत पंप बसवणे यासारख्या मूलभूत नागरी सुविधांचाही त्यांनी समावेश केला.

एक महत्त्वाची प्रशासकीय मागणी म्हणून, त्यांनी प्रत्येक नगरसेवकाला त्यांच्या प्रभागातील नागरिकांना निवासी परवाने देण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्यामुळे जनतेला नगरपरिषद कार्यालयात येण्याची गरज नाहीशी होईल.

शिवाय, घुघुस-वणी-ताडाळी रेल्वे उड्डाणपूल आणि वेकोली येथील लोखंडी कल्व्हर्टबाबत संबंधित विभागांशी त्वरित पत्रव्यवहार करण्याची मागणी त्यांनी केली, जे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.

या सर्व मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते की घुघुस नगरपरिषदेतील विकास, कर वसुली, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय जबाबदारी याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. येत्या सर्वसाधारण सभेत या जनहिताच्या मुद्द्यांवर केवळ चर्चा होईल की ठोस निर्णय घेतले जातील हे पाहणे बाकी आहे.