वनविभागाच्या अनास्थेमुळे खुंटला जिवतीचा विकास!
वनविभाग परवानगी देत नसल्यामुळे विकासकामांना ब्रेक
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे
जिवती :- हा तालुका अतिदुर्गम, आदिवासी बहुल भाग व नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. जिवतीसह संपूर्ण तालुक्यातील गावांचा विकास गेल्या अनेक वर्षांपासून खुंटला आहे. शहरातील विविध विकासकामांचा आराखडा तयार करून नगरपंचायतीने संबंधित कार्यालयात सादर करून वारंवार लोकप्रतिनिधींकडे विकास कामांची मागणी केली, परंतु संपूर्ण जिवती तालुका हा वनजमिन घोषित असल्यामुळे वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागते. तालुक्यातील ग्रामीण भागात विकास कामे करण्यासाठी वनविभागाची परवानगी मिळते तर जिवती शहरासाठी का नाही हा एक संशोधनाचा विषय आहे. मागील काही वर्षा मध्ये नगरपंचायतीला आलेले विविध अनुदान हे वनविभागाची परवानगी नसल्याने सदर निधी अखर्चित आहे तसेच विवीध प्रभागातील अत्यावश्यक कामे झाली नसल्याने जिवती शहराचा विकास थांबला आहे. व वनविभाग परवानगी देत नसल्याने विकासकामांना ब्रेक लागला आहे.
शहरातील रस्ते, पाण्याची समस्या, घरकुलांचे बांधकाम व इतर विकासकामे व्हावी म्हणून आज पर्यत नगरपंचायतीने वनविभागाकडे कामाच्या परवानगीचे प्रस्ताव सादर केलीत ते प्रस्ताव जसेच्या तसे मुख्य वनसंरक्षक कार्यलय चंद्रपूर येथे धूळ खात पडले आहेत. ग्रामस्थ विकासकामे, घरकुल, आदींबाबत नगरपंचायतीकडे दाद मागत असतात. नगरसेवकही विकासकामे करण्यासाठी तत्पर आहेत. परंतु, संपूर्ण तालुका वनविभागाने वनजमिन घोषित केल्यामुळे शहर विकासापासून दूर असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नगरसेवकामधून उमटत आहे. शहरातील विकासकामे करण्यासाठी ग्रामस्थांनी अनेकवेळा नगरसेवक, नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी यांना धारेवर धरले. परंतु, नगरपंचायतीला जवळपास एक वर्षांपासून स्थायी मुख्याधिकारी नसल्यामुळे विकास कामे होत नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण विकासकामांचा खेळखंडोबा झाला आहे. जिवती नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकारी पदाचा पदभार हा जिवती तहसिलचे नायब तहसीलदार प्रवीण चिडे यांच्याकडे आहे, त्याच बरोबर त्यांच्याकडे कोरपना तहसीलचा सुद्धा पदभार असल्यामुळे ते नगरपंचायत कडे फारसे लक्ष देतांना दिसत नाहीत त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.