वन विकास महांडळाकडून राज्य शासनाला ५ कोटी ८२ लाखाचा लाभांश

चांदा ब्लास्ट

मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्याकडून कौतुक

 सन १९८८-८९ पासून सातत्याने नफा अर्जित करणाऱ्या वन विकास महामंडळाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंतचा सर्वाधिक असा ५ कोटी ८२ लक्ष रुपयांचा लाभांश राज्य शासनाला दिला असून, या रकमेचा धनादेश राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बुधवारी सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी समाधान व्यक्त करत वनमंत्री तसेच महामंडळाचे अध्यक्ष ना. सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह वन विभागाच्या कार्याचे कौतुक केले. यावेळी मंत्री दादाजी भुसे, वन विभागाचे प्रधान सचिव श्री वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव श्री. विकास खारगे, वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. संजीव गौड, श्री. योगेश वाघाये उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना ना. मुनगंटीवार यांनी एफडिसिएम च्या वाटचालीची माहिती देत, १९७४ मध्ये अस्तित्वात आल्यापासून कंपनीने आतापर्यंतची एका आर्थिक वर्षातली सर्वात जास्त उलाढाल झाल्याची माहिती दिली व २०२२-२३ मधे गौरवपूर्ण शिखर गाठल्याचे सांगून संसदेत माननीय प्रधानमंत्री यांच्या आसनासाह इतर सर्व फर्निचर आता महाराष्ट्रातल्या वन क्षेत्रातून विशेषतः एफडीसीएमच्या माध्यमातून गेलेल्या सागवान लाकडापासून तयार करण्यात आल्याची माहिती ना. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. राज्याच्या विकासात वन विभाग कुठेही मागे राहणार नाही अशी ग्वाही देत, आजवरच्या विकासात वन विभाग बहुमोल कामगिरी करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अयोध्या येथे तयार करण्यात आलेल्या भव्य प्रभू श्रीराम मंदिरासाठी तसेच नवीन संसद इमारतीसाठी गेलेले सागवान लाकूड हे चंद्रपूर-गडचिरोली क्षेत्रातीलच आहे याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

 महाराष्ट्र शासनाने लिजवर दिलेले ३.५० लाख हेक्टर वनक्षेत्र प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे. एफडीसीएम देशातील इतर 22 राज्य वनविकास महामंडळंपैकी उत्पादन वाढीच्या क्षेत्रात अग्रगण्य आहे. शासनाकडून प्राप्त वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन एफडीसीएम द्वारे शास्त्रोक्तरीत्या करण्यात येत असून दरवर्षी सुमारे ५०,००० घ. मी. उत्कृष्ट दर्जाचे इमारती लाकूड देखील एफडीसीएम मार्फत उत्पादित होते. कंपनीला मिळत असलेल्या नफ्यातील पाच टक्के दराने लाभांश राज्य शासनास प्रदान केला जातो. वनविभागाकडून राज्य शासनाच्या विकास कार्यात भरीव योगदान देण्याचाच आमचा सातत्याने प्रयत्न राहिला आहे असेही ना. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

 उच्च गुणवत्तेची साग रोपवन निर्मिती, आनुवंशिकदॄष्ट्या श्रेष्ठ बीज संकलन, दर्जेदार साग रुटशुटचे उत्पादन, सर्वोत्तम साग इमारती (जे सीपी टीक तथा बल्लारशा टीक या नावाने प्रसिद्ध आहे) लाकडाचे उत्पादन यामध्ये एफडीसीएम देशातील एक प्रमुख आद्यप्रवर्तक कंपनी आहे. मागील पाच दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता एफडीसीएमने काळाच्या कसोटीवर सिध्द झालेल्या शास्त्रीय कार्यपध्दती अवलंबून केलेली साग रोपवने व साग काष्ठ निर्मीतीमुळे वानिकी उत्पादन या क्षेत्रात कंपनी दिशादर्शक ठरली आहे.

नुकतेच एफडीसीएमने आलापल्ली व बल्लारशा येथे आरा गिरणी स्थापित करुन कट साईज टिंबर विक्रीच्या क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. गुणवत्तापुर्ण सागाची निर्यात करुन जागतिक बाजारात प्रवेश करण्यासाठी एफडीसीएमने आंतरराष्ट्रीय स्तराचे एफएससी प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे.

लाकूड उद्योगातील कामगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करणे, असंघटीत घरगूती कारागिरांचे उत्पन्न वाढविणे, त्यांचे जीवनमान उंचविणे यासाठी “महाराष्ट्र वन औद्योगिक विकास महामंडळ” स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. यात गौण वनोपज आधारित उत्पादने, फर्निचर,दरवाजे, खिडक्या, चौकट, पॅलेटस, शोभिवंत कलाकृती, बांबू आधारित उत्पादने निर्मिती करणा-या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, या उद्योगाशी निगडीत मनुष्यबळाचे सक्षमीकरणासाठी कारागिरांना प्रशिक्षण देणे, त्यांची कौशल्यवॄद्धी करणे, वनोपज उद्योजक यांना प्रोत्साहन देणे, उत्पन्न वाढविणेच्या उपाय योजना करणे, उत्पादित वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे, विक्रीसाठी पुरवठा साखळी तयार करून उपभोक्त्यांपर्यंत पुरवठा करणे ही महामंडळाची प्रमुख उद्दिष्टे राहतील. यामूळे सर्व सामान्यांना फर्निचर, वन औषधी उत्पादन इत्यादी दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण उत्पादने उपलब्ध होणेस मदत हॊईल. या प्रक्रियेचा प्रथम टप्पा म्हणून चंद्रपूर येथे भरीव काष्ठ फर्निचरचे उत्पादन करण्यासाठी अत्याधुनिक स्वंयचलित संयंत्र स्थापित करून “प्रगत काष्ठ प्रक्रिया व सुविधा केंद्र” उभारण्यात येत आहे. सदर केंद्रात स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

सन २०२२ मधे “एफडीसीएम गोरेवाडा झु” या नावाने उपकंपनी स्थापीत करुन प्राणी संग्रहालय व्यवस्थापन क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. या उप कंपनीद्वारे भारतातील सर्वात जास्त क्षेत्र असलेले नागपूर स्थित बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय विकसित करण्यात येत आहे. त्याकरिता उप कंपनीने केलेली सुरुवात उत्साहवर्धक असुन चंद्रपूर येथे व्याघ्र सफारी व रेस्क्यू सेंटर स्थापित करण्याचे काम देखील हाती घेतले आहे.