दुष्काळाच्या संकटात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजारांचा बोनस द्या; आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रही मागणी

चांदा ब्लास्ट

विधानसभेपासून मंत्रालयापर्यंत सातत्यपूर्ण पाठपुरावा ; दुष्काळ, घटते उत्पादन आणि वाढत्या शेती खर्चामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या धान उत्पादकांच्या पाठीशी ठामपणे आ.मुनगंटीवार उभे

मुख्यमंत्र्यानी दिले कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव यांना कार्यवाहीचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीने शेतकऱ्यांच्या जगण्याचे आर्थिक गणित पूर्णपणे विस्कळीत झाले असताना धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याचा निर्णय आता अधिक काळ प्रलंबित ठेवू नये, अशी आग्रही मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर निवेदन सादर करून सन २०२५-२६ आणि सन २०२६-२७ या दोन्ही खरीप हंगामांसाठी पात्र धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित करण्यापासून ते शासनाच्या विविध स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा करण्यापर्यंत आ. मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत आपली संवेदनशीलता वारंवार अधोरेखित केली आहे. काल मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतानाही त्यांनी या मागणीचा आग्रह पुन्हा एकदा ठामपणे मांडला. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन नव्हे, तर प्रत्यक्ष आर्थिक आधार मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका आ.मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केली.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी बांधवांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. पावसाचा अनियमितपणा, पावसाने दिलेली ओढ, पिकांच्या वाढीवर झालेला विपरीत परिणाम आणि पाण्याअभावी उत्पादनात होणारी घट यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. एका बाजूला बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, डिझेल आणि सिंचनाचा खर्च सातत्याने वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अपेक्षित उत्पादनाची शाश्वती राहिलेली नाही. वर्षभर कष्ट करूनही हातात पुरेसे उत्पन्न येईल की नाही, अशी चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. कर्जाची परतफेड, मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि पुढील हंगामाच्या पेरणीसाठी लागणारा पैसा अशा असंख्य जबाबदाऱ्यांचा भार त्यांच्या खांद्यावर आहे.

विशेषतः चंद्रपूरसह पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण अर्थकारण या पिकावर अवलंबून आहे. धान शेती ही केवळ उत्पन्नाचे साधन नसून हजारो कुटुंबांच्या जगण्याचा आधार आहे. निसर्गाच्या संकटाशी झुंज देत शेतकरी पीक उभे करतो; मात्र वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारे उत्पन्न अपुरे ठरत आहे. अशा परिस्थितीत प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस मिळाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळू शकतो. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन शासनाने या मागणीवर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

मागील खरीप हंगामांचा बोनस हा या मागणीतील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शासनाकडून साधारणतः मार्च महिन्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोनसबाबत निर्णय जाहीर करण्याची पद्धत राहिली आहे. मात्र, सन २०२५-२६ या खरीप हंगामातील बोनस अद्याप जाहीर झालेला नाही. आता सन २०२६-२७ चा खरीप हंगामही संपण्याच्या मार्गावर असताना मागील हंगामातील बोनसबाबत कोणताही स्पष्ट निर्णय नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. एका हंगामातील बोनसची प्रतीक्षा सुरू असतानाच दुसऱ्या हंगामाचा शेती खर्च शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे दोन्ही हंगामांसाठी स्वतंत्रपणे बोनस जाहीर करून शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी आ.मुनगंटीवार यांनी केली आहे.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाबाबत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वीही विधानसभेच्या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडून शासनाचे लक्ष वेधले होते. केवळ सभागृहात प्रश्न उपस्थित करून थांबण्याऐवजी विधानभवनात प्रत्यक्ष भेटी, संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा, निवेदने आणि सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून त्यांनी या मागणीचा पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सभागृहात भूमिका मांडणे आणि त्यानंतर शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेपर्यंत त्या प्रश्नाचा पाठपुरावा करणे, ही आ.मुनगंटीवार यांची कार्यपद्धती राहिली आहे. याच भूमिकेतून दिनांक ९ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथील वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे त्यांनी धान बोनसचा विषय पुन्हा आग्रहाने मांडला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव यांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आज धान उत्पादक शेतकरी आपल्या न्याय्य मागणीसाठी आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधत आहेत. शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या आर्थिक मदतीसाठी रस्त्यावर उतरावे लागणे ही चिंतेची बाब आहे. त्यांच्या अडचणींची तीव्रता आंदोलनाची वेळ येण्यापूर्वीच शासनाने समजून घेणे आवश्यक आहे. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे, त्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करणे आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी ठोस निर्णय घेणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी अधोरेखित केले.

शेतकऱ्याच्या कपाळावरचा घाम, त्याच्या हातांवरील कष्टांच्या खुणा आणि पिकाच्या प्रत्येक दाण्यात गुंतलेली त्याची स्वप्ने यांचे मोल अनमोल आहे. दुष्काळाच्या झळांनी संसाराचे गणित कोलमडले, तरी शेतकरी नव्या आशेने मातीत राबतो आहे. अशा संकटसमयी त्याच्या पाठीशी उभे राहणे आणि त्याच्या कष्टांना आर्थिक आधार मिळवून देणे, हीच आपली जबाबदारी असल्याची भूमिका आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सातत्याने मांडली आहे. विधानसभेपासून मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीपर्यंत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी पाठपुरावा केला आहे. दोन्ही खरीप हंगामांसाठी प्रत्येकी हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या कष्टांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी आ.सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुन्हा एकदा केली आहे.