कन्हाळगाव अभयारण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्याची आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची आग्रही मागणी ; मुख्यमंत्र्यांचे वनसचिवांना कार्यवाहीचे निर्देश!

चांदा ब्लास्ट

आदिवासींचे जल, जंगल, जमिनीचे हक्क, स्थानिकांचा रोजगार आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित; ग्रामस्थांच्या इच्छेविरुद्ध अभयारण्य लादू देणार नसल्याची आ. मुनगंटीवार यांची ठाम भूमिका

मुंबई – चंद्रपूर जिल्ह्यातील कन्हाळगाव अभयारण्य परिसरातील ४७ गावांचे भवितव्य आणि हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना ग्रामस्थांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत माजी वनमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची मुंबईतील वर्षा शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. कन्हाळगाव अभयारण्याच्या प्रस्तावामुळे आदिवासी बांधवांचे पारंपरिक हक्क, स्थानिकांचा रोजगार आणि सुरक्षितता बाधित होण्याची शक्यता लक्षात घेता हा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची सकारात्मक दखल घेत वनविभागाच्या सचिवांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

कन्हाळगाव अभयारण्याचे प्रस्तावित क्षेत्र सुमारे २५,१३८.१४६ हेक्टर असून, गोंडपिपरी तालुक्यातील ३९, पोंभुर्णा तालुक्यातील ५ आणि बल्लारपूर तालुक्यातील ३ अशा एकूण ४७ गावांचा या प्रस्तावाशी संबंध येतो. या परिसरातील मोठ्या वनक्षेत्राचा ताबा सध्या वनविकास महामंडळाकडे असून, महामंडळाच्या माध्यमातून हजारो स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. मात्र, अभयारण्याची निर्मिती झाल्यास कोअर आणि बफर क्षेत्रातील गावांवर विविध निर्बंध येण्याची, वनाधारित रोजगाराच्या संधी कमी होण्याची आणि पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः आदिवासी बांधवांच्या पारंपरिक जीवनशैलीवर आणि जंगलाशी असलेल्या त्यांच्या नैसर्गिक नात्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरातील पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांना आजही विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत नव्या अभयारण्याच्या निर्मितीमुळे स्थानिकांना पुन्हा विस्थापन, निर्बंध आणि रोजगाराच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागू नये, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून व्याघ्र संवर्धनाचे मोठे काम सुरू असताना आणखी एका अभयारण्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्नही आ.मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला.

यासोबतच जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यांमुळे होणारी मनुष्यहानी आणि जंगलालगतच्या गावांमधील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्नही आ. मुनगंटीवार यांनी मांडला. वन्यजीव संवर्धनाबरोबरच जंगलाच्या सान्निध्यात राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण आणि सुरक्षिततेची हमी देणे तितकेच आवश्यक आहे. अभयारण्याच्या निर्मितीमुळे वन्यजीव आणि मानवी वस्त्यांमधील संघर्ष वाढण्याची भीती स्थानिकांमध्ये आहे. त्यामुळे संवर्धनाच्या धोरणात स्थानिक जनतेचे हित, त्यांच्या भावना आणि त्यांच्या जगण्याचे वास्तव यांना केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विशेष म्हणजे, आ. सुधीर मुनगंटीवार वनमंत्री असताना कन्हाळगाव अभयारण्यासंदर्भातील प्रस्ताव थांबविण्यात आला होता. आता पुन्हा ग्रामस्थ आणि सरपंच संघटनेचा विरोध समोर आल्यानंतर त्यांनी या विषयात पुढाकार घेतला आहे. यापूर्वी सरपंच संघटनेची भूमिका जाणून घेत त्यांनी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत दृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली होती. या बैठकीत ४७ गावांतील नागरिकांच्या भावना, वनाधारित रोजगार, आदिवासींचे पारंपरिक हक्क, पुनर्वसन आणि मानवी-वन्यजीव संघर्षाचे प्रश्न सविस्तरपणे मांडण्यात आले होते. या सर्व बाबींचा संदर्भ घेत त्यांनी आता थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ग्रामस्थांची बाजू शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर मांडली.

मुंबई येथील वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या भेटीदरम्यान आ. मुनगंटीवार यांनी ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशिवाय अभयारण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी आग्रही भूमिका मांडली. संबंधित प्रस्तावाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेतील सर्व बाबी तपासून स्थानिकांच्या हरकती आणि सूचनांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी निवेदनाची सकारात्मक दखल घेत वनविभागाच्या सचिवांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे कन्हाळगाव अभयारण्याचा प्रश्न आता शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचला असून, ४७ गावांतील ग्रामस्थांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.

सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष देविदास सातपुते आणि ग्रामस्थ यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांची भूमिका स्पष्ट केली होती. सर्व सरपंच आणि गावकरी या प्रश्नावर एकजुटीने असून, स्थानिकांवर अन्याय होऊ नये आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेऊन शासनदरबारी त्यांची बाजू मांडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती.

जंगलाचे संवर्धन महत्त्वाचे आहेच; परंतु त्या जंगलाशी पिढ्यान्‌पिढ्या ऋणानुबंध जपणाऱ्या माणसांचे जगणे, त्यांचे हक्क आणि त्यांचे भविष्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे. वन्यजीवांचे संरक्षण करताना स्थानिकांच्या अस्तित्वाची किंमत मोजावी लागू नये. ४७ गावांतील ग्रामस्थांच्या भावना, आदिवासी बांधवांचे पारंपरिक हक्क आणि त्यांच्या पुढील पिढ्यांचे भविष्य यासाठी आपण ठामपणे उभे राहू. ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशिवाय त्यांच्या इच्छेविरुद्ध हा प्रस्ताव पुढे जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.