अनुसूचित जाती जमाती चे आरक्षण संविधानाच्या अनुसूची ९ मध्ये समाविष्ट करावे !

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

१ ऑगस्ट २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ बेंचने सहाविरुद्ध एक अशा निर्णयाने अनुसूचित जाती व जमातीचे अबकड असे उपवर्गीकरण करावे तसेच आर्थिक निकषानुसार आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला दिले.परंतु या निर्णयामुळे जाती जातीमध्ये भांडणे लागतील हे स्पष्ट आहे.सामाजिक एकोपा राखण्याचे काम राज्य व केंद्र शासनाचे आहे.अनुसूचित जाती जमाती मधील पोट जातीमध्ये या आरक्षणामुळे भांडणे लागून सामाजिक एकता भंग पावणार आहे.असे होऊ नये.सामाजिक ऐक्य राखण्याचे काम संसद व विधिमंडळ करते म्हणून राज्य शासनाने अबकड व आर्थिक निकषानुसार आरक्षण लागू करू नये तसेच लोकसभा व राज्यसभेने आरक्षण हे संविधानाच्या अनुसूची ९ मध्ये समाविष्ट करून आरक्षणाला कायमस्वरूपी संरक्षण द्यावे या एकमेव मागणीसाठी अनुसूचित जाती जमातीची जनता हातात निळे व पिवळे झेंडे घेऊन दिनांक २१ ऑगस्ट रोजी न्यायासाठी रस्त्यावर उतरली होती.हे आंदोलन संपुर्ण देशात प्रभावी ठरले होते.

वरील विषय घेऊनच सदरहू मागणीची चर्चा संसदेच्या लोकसभा व राज्यसभेच्या सभागृहात संविधानिक पध्दतीने व्हावी व अनुसूचित जाती जमाती चे आरक्षण हे संविधानाच्या अनुसूची ९ मध्ये समाविष्ट करावे व या आरक्षणाला कायमस्वरूपी भारत सरकारने संरक्षण द्यावे.या संदर्भात वर्धा लोकसभा क्षेत्राचे खासदार मा.अमरभाऊ काळे यांना दिनांक २९ आगस्ट रोजी डॉ.आंबेडकर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क,भीम नगर, वर्धा येथे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या 104 व्या जयंती निमित्त आयोजित कार्यक्रमावेळी आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी निवेदन दिले.अनुसूचित जाती व जमाती या सर्वांच्या न्याय हक्कासाठी मा.खासदार अमरभाऊ काळे यांनी येत्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सदरहू विषय मांडून मोदी सरकारला संविधनिक पध्दतीने नऊव्या अनुसुचीची जाणिव करुन द्यावी.

संसदेच्या देशातील सर्व खासदारांनी नोंद घ्यावी.

असेही वर्धा येथिल आंबेडकरी नेते महेंद्र मुनेश्वर, शारदाताई झामरे,चेतनाताई सवाईं,धीरज ताकसांडे आदींनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.