रुग्णवाहिका चालकांना किमान वेतन देण्याचे खंडपीठाचे आदेश
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. शेखर प्यारमवार
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा रूग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, १०२ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेवरील सोळाशे चालकांना किमान वेतन देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
शुक्रवारी (३० ऑगस्ट) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी फरकाची रक्कम थेट चालकाच्या खात्यावर जमा केली जावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. एकरकमी. जमा करता येत नसेल तर बारा समान हप्त्यात जमा केली जावी. कंत्राटी पद्धतीने २४ तास काम करणाऱ्या चालकांना खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. संबंधित याचिका यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणीसाठी प्रकरण छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. अॅड. प्रमोद कुलकर्णी व अॅड. सुयोग मडावी यांच्यावतीने खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. केवळ पाच ते सहा हजार रूपये प्रतिमाह वेतन आणि २४ तास काम करून घेतले जात होते. समान काम आणि किमान वेतन अशी मागणी चालकांची होती. वर्षातून एकदा वेतन दिले जात होते. चंद्रपूर गडचिरोली नागपूर वर्धा भंडारा व राज्यातील सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणीत खंडपीठाने प्रत्येक महिन्याला पगार करण्याचे आदेश दिले. कुणालाही कामावरून कमी करू नये. नव्याने चालक नेमायचे झाल्यास. यापूर्वी काम केलेल्यांना प्राधान्य दिले जावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले राज्याच्या वतीने अॅड. एम. एम. नेर्लीकर यांनी काम पाहिले.
