यवतमाळ आणि चंद्रपूरमध्ये वाळू टंचाई ; घरकुल बांधकाम ठप्प

चांदा ब्लास्ट

यवतमाळ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये वाळूच्या तीव्र टंचाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी घरकुल योजनेअंतर्गत अनेक गरजू कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी मंजुरी मिळाली, मात्र वाळूच्या अभावामुळे त्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहिले आहे. परिस्थिती अशी आहे की पूर्वी ₹1000 ला मिळणारी वाळू आता ₹5000 पेक्षा जास्त दराने मिळत आहे. नागरिकांना हा अतिरिक्त खर्च करावा लागत असून, शासन आणि प्रशासन यावर कोणतेही ठोस पाऊल उचलताना दिसत नाही.

सरकारचे दुर्लक्ष आणि प्रशासनाची उदासीनता

या परिस्थितीमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. चावड्यांवर आणि चर्चांमध्ये सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. लोकांचा आरोप आहे की सध्याचे सरकार फक्त मोठ्या उद्योजकांना आणि वाळू माफियांना पाठीशी घालत आहे, तर गरजू नागरिकांना त्यांच्या हक्कापासून दूर ठेवले जात आहे. हे फक्त सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत नाही, तर प्रशासनाच्या निष्क्रियतेलाही उजागर करते.

बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि प्रशासनाची भूमिका

वाळू टंचाईमागे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थानिक पातळीवर काही ठिकाणी अवैध वाळू वाहतूक करणारे ट्रक पकडले जातात, पण त्यांच्यावर ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. दुसरीकडे, मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा साठा करून ती ब्लॅक मार्केटमध्ये महाग दराने विकली जात आहे. काही कंपन्यांना नियम मोडून मोठ्या प्रमाणात वाळू पुरवली जात असताना सामान्य नागरिक मात्र वाळूसाठी वणवण भटकत आहेत.

वाळू डेपो आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप

सरकारने वाळू टंचाई सोडवण्यासाठी वाळू डेपो सुरू करण्याची योजना आखली होती, पण या डेपोमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचे समोर येत आहे. नागरिकांना डेपोमधून वाळू मिळत नाही, पण काळ्या बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची संलग्नता देखील या अवैध धंद्यात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

जनतेची मागणी: सरकारने हस्तक्षेप करावा

आता मोठा प्रश्न असा आहे की सरकार आणि प्रशासन ही समस्या सोडवणार का? गरिबांचे घरकुलाचे स्वप्न असेच अधुरे राहणार का? वाळू माफियांना आणि उद्योगपतींना सामान्य जनतेपेक्षा जास्त महत्त्व दिले जात आहे का? सरकारने तातडीने लक्ष घालून अवैध वाळू उपशावर बंदी घालावी आणि घरकुल योजनेसाठी गरजू नागरिकांना वाजवी दराने वाळू उपलब्ध करून द्यावी. अन्यथा, जनतेचा संताप रस्त्यावर दिसेल, ज्यामुळे सरकार आणि प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते.