न्यूज पोर्टल च्या बातमी संदर्भात राजु कुकडे यांच्यावर दाखल गुन्हा चुकीचा,

चांदा ब्लास्ट :

वरोरा :-
वरोरा पोलीस स्टेशन अंतर्गत मागील काही दिवसात घडलेले प्रसंग व त्यांवर प्रसारमाध्यमांनी केलेले प्रहार यामुळे जनसामान्य माणसात पोलिसांबद्दल असंतोष निर्माण झाला आहे. दरम्यान भूमिपूत्राची हाक न्यूज पोर्टल चे संपादक राजु कुकडे यानी वरोरा पोलीस स्टेशन मधे दोन दोन महिलांनी पोलीस स्टेशन मधे विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला त्यां प्रसंगाला घेऊन बातम्यांची श्रुंखलाचं चालवली होती त्यामुळे पोलीस प्रशासनाच्या रडारवर राजु कुकडे हे होते व त्यांना रोखायची रणनीती पोलिसांनी बनवली होती. त्यातच खांबाडा येथील महिलेवर अत्त्याचार करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव लिहिण्याच्या बदल्यात चुकीने मुस्लिम हा शब्द लिहिण्यात आला होता, पण तो शब्द ज्या पद्धतीने वापरण्यात आला होता त्याची मांडणी बघता कुठल्याही मुस्लिम समुदायाची भावना दुखावल्या असल्याची कुठलीही प्रतिक्रिया समोर आली नाही, परंतु राजु कुकडे यांचा वरोरा तालुक्यात सर्वसामान्य जनतेच्या न्याय हक्कांसाठी जो लढा सुरू आहे व त्यांच्या सोबत सर्व जाती समूहाचे लोकं जुळले जातं असल्याने सगळीकडे राजु कुकडे यांचा दबदबा दिसत असल्याने त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्धी व विरोधकांची मोठी गोची होतं आहे, दरम्यान पोलिसांच्या रडारवर सुद्धा राजु कुकडे असल्याने पोलीस प्रशासनाच्या संगनमताने कुठलीही कायद्याविषयक माहिती न घेता जशी सर्वसाधारण पणे एखाद्या सामाजिक माध्यमांवर पोस्ट टाकल्यानंतर गुन्हा दाखल होतो तसा गुन्हा वरोरा पोलिसांनी दाखल केला तो पूर्णता चुकीचा असून केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या डिजिटल माध्यमांबाबत जो कायदा नियम 2021 मधे केला आहे त्यानुसार न्यूज पोर्टलच्या संपादक किंव्हा बातमीदार यांच्यावर गुन्हा दखल करण्याचा अधिकार नसून तक्रारकर्त्यानी अगोदर याबाबत न्यूज पोर्टल च्या संपादक म्हणजे प्रकाशक व नंतर प्रकाशकाच्या स्वयं नियामक समितीकडून स्वयं नियमन यांच्याकडे व तिथेही समाधान झाले नाही तर केंद्र सरकारची देखरेख यंत्रणा यांच्याकडे तक्रार द्यावी लागते ती बाब वरोरा पोलिसांना कळली नाही यांचे आश्चर्य वाटते.

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल माध्यमे ) नियम 2021काही मार्गदर्शक तत्वे बातमी च्या संदर्भात नमूद केले आहे. यामध्ये डिजिटल माध्यमांवरील सामग्रीशी संबंधित सार्वजनिक तक्रार निवारणासाठी संस्थात्मक यंत्रणेचे तीन स्तर निर्माण करण्यात आले आहे व सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण कालबद्ध पद्धतीने करण्यात येणार आहे. यात पहिला स्तर सामग्री प्रकाशकाकडून स्वयं नियमन म्हणजे ज्यांना न्यूज पोर्टलच्या बातमी बद्दल आक्षेप आहे त्यांनी प्रथम संपादक म्हणजे प्रकाशक यांच्याकडे रीतसर तक्रार करायची आहे. दरम्यान जर इथे समाधान झाले नाही तर दुसरा स्तर – प्रकाशकाच्या स्वयं नियामक समितीकडून स्वयं नियमन संस्था असते ज्या मधे उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश असते तर तिथे सुद्धा समाधान झाले नाही तर तिसरा स्तर केंद्र सरकारची देखरेख यंत्रणा याकडे प्रकरण वर्ग केल्या जाते पण तक्रार कर्ता न्यूज पोर्टल च्या बातमीतील मजकुराच्या आपत्ती बाबत सरळ पोलीस स्टेशन मधे तक्रार दाखल करू शकत नाही व दाखल केल्यास पोलीस गुन्हा दाखल करू शकत नाही पण वरोरा पोलिसांनी आकसापोटी हा गुन्हा दाखल केला आहे यांची तक्रार आता केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे होणार आहे.
काय आहे डिजिटल माध्यमांबाबत कायदा ?
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या डिजिटल माध्यमांबाबत जो कायदा 25 फेब्रुवारी 2021 ला लागू करण्यात आला त्यात जर डिजिटल प्रसारमाध्यमे म्हणजे न्यूज पोर्टल मधे कुठलीही आक्षेपार्ह बातमी प्रकाशित झाली तर तक्रारकर्त्याला त्यां डिजिटल न्यूज पोर्टल च्या प्रकाशकाकडे म्हणजे संपादकाकडे रीतसर तक्रार दाखल करायची असते, दरम्यान स्वयं नियामक यंत्रणेमध्ये प्रकाशकांना काही स्वातंत्र्य दिल्या जाते व सरकारचे या यंत्रणेवर नियंत्रण असते आणि म्हणूनच संस्थात्मक यंत्रणेमध्ये प्रकाशक हा पहिला स्तर आणि स्वयं नियामक समिती हा दुसरा स्तर असल्याने स्वयं नियमनाचे दोन स्तर आहेत. स्वयं नियामक समिती ही त्या प्रकाशकाने स्वतः तयार केलेली त्या उद्योगाची एक समिती असेल. सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा त्या उद्योगातील नामवंत व्यक्ती या समितीचे अध्यक्ष असतील, ही समिती अतिशय प्रतिष्ठित आणि उच्च दर्जाची असते यामध्ये पहिल्या दोन स्तरांवर निराकरण न झालेल्या प्रकरणांमध्य तिसऱ्या स्तरावर निरीक्षण यंत्रणेच्या माध्यमातून निराकरण होते.

तक्रार निवारणासाठी प्रकाशकाची ( पहिला स्तर) भूमिका कोणती आहे?
प्रत्येक प्रकाशक एक तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करेल आणि तक्रार प्राप्त करण्यासाठी आणि तिचे कालबद्ध पद्धतीने निवारण करण्यासाठी भारतामध्ये राहणारा एक तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करेल. या तक्रार निवारण यंत्रणेचा तपशील प्रकाशकाकडून आपल्या वेबसाईटवर किंवा इंटरफेसवर योग्य ठिकाणी प्रदर्शित केला जाईल. तसेच प्रत्येक प्रकाशक स्वयं नियामक समितीचा सदस्य बनण्याची आवश्यकता आहे. .
मिळालेल्या तक्रारीबाबत प्रकाशकाने किती वेळात निर्णय घेतला पाहिजे?
प्रकाशकाने तक्रार प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत आपला निर्णय तक्रारदाराला कळवला पाहिजे.एखाद्या तक्रारदाराला त्याने तिने दिलेल्या तक्रारीबाबत प्रकाशकाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात दाद मागता येईल. तक्रारकर्त्यानी प्रकाशक सदस्य असलेल्या स्वयं नियामक समितीकडे प्रकाशकाच्या निर्णयाविरोधात तक्रारदाराला दाद मागता येईल.
निर्णय प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत ही दाद मागता येईल .
प्रकाशकाने 15 दिवसात प्रतिसाद न दिल्यास काय होते? प्रकाशकाने 15 दिवसात प्रतिसाद दिला नाही तर ते प्रकरण प्रकाशक सदस्य असलेल्या नियामक समिती आपल्याकडे थेट सुनावणीसाठी घेऊ शकते