ग्रामीण वार्ताताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

रेती तस्करीचा अंधार : महसूल यंत्रणेचा उजेड कुठे?

चारगाव, पिपरी, तेलवासा, चंदनखेडा घाटांवर अवैध उपसा व वाहतुकीच्या चर्चांना उधाण

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

कारवाईच्या नावाखाली कथित चिरीमिरीचा संशय, वरिष्ठ प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह?

भद्रावती :_ तहसीलच्या महसुली हद्दीत वर्धा नदीचे चारगाव घाट, पिपरी, तेलवासा घाट, चंदनखेडा तसेच जंगलव्याप्त नाले व इतर परिसरात अवैध रेती उपसा आणि वाहतुकीचा प्रकार सुरू असल्याच्या चर्चा जोर धरत आहेत. रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत रेती उत्खनन व वाहतुकीचे व्यवहार गुपचूप सुरू असल्याचे चित्र समोर येत असताना, महसूल यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ग्रामपातळीवरील ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी, मंडळ अधिकारी, गौण खनिज भरारी पथक आणि खुद्द तहसील प्रशासनाला या प्रकाराचा सुगावा लागत नाही, की जाणूनबुजून डोळेझाक केली जात आहे, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.

रेती उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महसूल यंत्रणेची असताना, नदीघाट व नाल्यांच्या परिसरात कथित अवैध गतिविधी सुरू असल्याच्या चर्चांना आळा का बसत नाही? शासनाच्या महसुलाला चुना लावणाऱ्या या प्रकाराकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा संशय नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, रात्रीच्या सुमारास काही तलाठी कारवाईच्या नावाखाली पुढाकार घेत असल्याच्या चर्चा असून, त्याचवेळी कथित चिरीमिरी आणि अनधिकृत वसुलीचे आरोपही ऐकायला मिळत आहेत. कारवाई अधिकृत असेल तर तिची नोंद, दंड, जप्ती आणि शासनाच्या महसुलात जमा होणारी रक्कम यांचा लेखाजोखा पारदर्शकपणे समोर येणे आवश्यक आहे.

कारवाईचा बडगा की वसुलीचा धंदा?

अवैध रेती वाहतुकीवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रशासनाला असले, तरी त्या अधिकारांचा गैरवापर करून अनधिकृत वसुली होत असल्याचे आरोप गंभीर आहेत. रेती तस्कर आणि काही संबंधित कर्मचारी यांच्यात आर्थिक साठलोट असल्याची चर्चा होत असेल, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. या कथित व्यवहारांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अभय आहे का, की नियंत्रण यंत्रणाच निष्क्रिय झाली आहे, याचा खुलासा तहसील प्रशासनाने करणे अपेक्षित आहे.

महसूल बुडतोय, पर्यावरणाची हानी होतेय!

नदीपात्रातून अनियंत्रित रेती उपसा केल्याने पर्यावरणीय संतुलन, नदीपात्राची रचना आणि नैसर्गिक जलप्रवाहावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असते. याशिवाय शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असताना, केवळ कागदोपत्री कारवाई किंवा अधूनमधून होणाऱ्या धडक मोहिमांमुळे अवैध उत्खनन थांबणार नाही. संवेदनशील घाटांवर प्रत्यक्ष निगराणी, रात्रीची गस्त, वाहनांची तपासणी आणि कारवाईच्या नोंदींचे परीक्षण आवश्यक आहे.

आता वरिष्ठ प्रशासनानेच पुढाकार घेऊन चारगाव, पिपरी, तेलवासा, चंदनखेडा आणि जंगलव्याप्त नाल्यांसह संशयित परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. अवैध उत्खनन, वाहतूक, कथित अनधिकृत वसुली आणि महसुली नोंदींची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. अन्यथा अवैध रेती व्यवसायाच्या सावलीत महसूल यंत्रणेची विश्वासार्हताच धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये