घुग्घुस नगरपरिषदेच्या निवडणूक खर्चावर प्रश्नचिन्ह! ₹57.70 लाखांच्या हिशेबाची चौकशी करण्याची मागणी; जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस :_ महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस नगरपरिषदेमध्ये निवडणूक खर्चावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. नगरपरिषदेचे सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सभापती रोशन परशुराम पचारे यांनी 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून निवडणूक खर्चातील कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आलेल्या ठराव क्रमांक 11 मध्ये सन 2025 मधील नगरपरिषद निवडणुकीसाठी झालेल्या खर्चाचा तपशील समोर आला आहे. या नोंदीनुसार, निवडणुकीसाठी एकूण ₹57,70,034 खर्च झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

संबंधित कागदपत्रे समोर आल्यानंतर निवडणूक खर्चातील पारदर्शकता, सादर केलेल्या बिलांची वैधता, देयकांची सत्यता आणि प्रत्यक्षात झालेल्या खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

₹57.70 लाखांचा निवडणूक खर्च; कागदपत्रांमध्ये काय नमूद आहे?

नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आलेल्या ठराव क्रमांक 11 नुसार, सन 2025 च्या नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान विविध साहित्य आणि सेवांवर खर्च झाल्याची नोंद आहे.

खर्चाचा तपशील पुढीलप्रमाणे :

निवडणूक फॉर्म व इतर साहित्य : ₹1,89,256

निवडणूक छायाचित्रण व व्हिडिओग्राफी : ₹7,50,400

मंडप व सजावटीचे साहित्य : ₹18,38,560

सीसीटीव्ही कॅमेरे भाडे व संबंधित खर्च : ₹4,80,200

चारचाकी वाहनांचे भाडे : ₹6,11,026

चहा व नाश्ता : ₹5,90,613

मतपत्रिका छपाई : ₹3,25,036

कपाट, खुर्च्या व टेबल खरेदी : ₹72,864

संगणक साहित्य : ₹98,771

झेरॉक्स खर्च : ₹7,61,450

बॅनर पुरवठा : ₹51,858

एकूण नोंदवलेला खर्च : ₹57,70,034

हा तपशील उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये नमूद केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे. मात्र, संबंधित खर्च प्रत्यक्षात झाला आहे का, बिलांची वैधता काय आहे आणि देयके नियमानुसार अदा करण्यात आली आहेत का, याची खात्री मूळ अभिलेखांची तपासणी केल्यानंतरच होऊ शकते.

₹85 लाखांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा आरोप; चौकशीची मागणी

सभापती रोशन परशुराम पचारे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात घुग्घुस नगरपरिषदेच्या निवडणूक खर्चातील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या पत्रात सुमारे ₹85 लाखांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा उल्लेख करण्यात आला असून, संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, सन 2025-2026 या कालावधीत नगरपरिषदेमध्ये राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेची आणि इतर संबंधित कामांचीही तपासणी करण्याची मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

पत्रात नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहत नसल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे नमूद आहे.

मात्र, पत्रात करण्यात आलेले आरोप अद्याप चौकशीअंती सिद्ध झालेले निष्कर्ष नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे, निविदा प्रक्रिया, बिलांची नोंद, देयकांचे तपशील आणि प्रशासकीय अभिलेखांची निष्पक्ष तपासणी होणे आवश्यक आहे.

सर्वसाधारण सभेत चौकशी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव

नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक 11 मध्ये निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.

उपलब्ध ठरावातील माहितीनुसार, या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर निवडणूक खर्चाची विभागीय चौकशी करण्याचा, पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा आणि चौकशी अहवालाच्या आधारे उत्तर सादर करण्याचा निर्णय नोंदविण्यात आला आहे.

सार्वजनिक निधीतून करण्यात येणाऱ्या खर्चाच्या बाबतीत पारदर्शकता आणि आर्थिक उत्तरदायित्व महत्त्वाचे असते. त्यामुळे या प्रस्तावानुसार प्रत्यक्षात समिती स्थापन झाली आहे का, चौकशी कधी सुरू होणार आणि संबंधित खर्चाच्या नोंदींची तपासणी कोणत्या पद्धतीने केली जाणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

प्रशासनासमोर महत्त्वाचे प्रश्न

घुग्घुस नगरपरिषदेच्या निवडणूक खर्चासंदर्भात समोर आलेल्या कागदपत्रांमुळे सार्वजनिक निधीचा वापर आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व यांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

एका बाजूला निवडणुकीसाठी झालेल्या खर्चाचा तपशील उपलब्ध आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कथित भ्रष्टाचार आणि निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय या तक्रारीवर नेमकी कोणती कार्यवाही करणार?

निवडणूक खर्चाच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली जाणार का?

मंडप, सजावट, छायाचित्रण, वाहनभाडे आणि झेरॉक्स यांसारख्या खर्चांच्या बिलांची सखोल तपासणी होणार का?

संबंधित निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामकाजाची पडताळणी केली जाणार का?

चौकशीत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई केली जाणार का?

या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासकीय चौकशी आणि अधिकृत अभिलेखांच्या तपासणीतूनच स्पष्ट होतील.

निष्पक्ष चौकशी आणि पारदर्शक अहवालाची अपेक्षा

घुग्घुस नगरपरिषदेच्या निवडणूक खर्चाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. खर्चाच्या प्रत्येक नोंदीची, बिलाची, निविदेची आणि देयकाची पडताळणी करून चौकशीचा अहवाल अधिकृतरीत्या समोर आणल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होईल.

₹57,70,034 च्या निवडणूक खर्चाची नोंद आणि ₹85 लाखांच्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत करण्यात आलेले आरोप या दोन्ही बाबींची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कंत्राटदाराला दोषी ठरविणे योग्य ठरणार नाही.

आता जिल्हाधिकारी कार्यालय या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, चौकशी समिती स्थापन होते का आणि चौकशीअंती कोणती माहिती समोर येते, याकडे घुग्घुसमधील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.