प्रशासनाला अंधारात ठेऊन नालीचे बांधकाम “रात्रीच्या अंधारात..!
इंदिरा नगर प्रभागातील बंदीस्त सिमेंट नाली बांधकाम निकृष्ठ दर्जाचे

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे
गुणवत्ता तपासून सखोल चौकशीची करण्याची नागरिकांची मागणी
गोंडपिपरी शहरातील इंदिरा नगर प्रभागात सुरू असलेल्या बंदीस्त सिमेंट नालीचे बांधकाम प्रशासनाला अंधारात ठेवून रात्रीच्या अंधारात सुरू असल्याने, नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सदर बांधकाम अत्यंत निकृष्ठ दर्जाचे होत असल्याचा आरोप होत आहे. या बांधकामांची सखोल चौकशी करून संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना २०२५-२६ अंतर्गत इंदिरा नगर प्रभागातील प्रभाग क्र. ४ मधील बुद्ध विहार ते नामदेव बनकर यांच्या घरापर्यंत दोन्ही बाजूनी कव्हर नाली व पेव्हर्स बांधकाम तसेच रवी कोसरे ते व्यंकटपूर बायपास रोडपर्यंत एका बाजूने कव्हर नाली बांधकाम, उद्धव झाडे ते व्यंकटपूर बायपास रोड पर्यंत दोन्ही बाजूनी कव्हर नाली बांधकाम, संतोष पेंढारकर यांच्या घरामागे दोन्ही बाजूनी कव्हर नालीचे बांधकाम, संतोष पेंढारकर ते रमेश कुमरे यांच्या घरापर्यंत दोन्ही बाजूनी कव्हर नालीचे बांधकाम मंजूर करण्यात आले आहे.
परंतू या कंत्राटदाराने अंदाजपत्रकाला बगल देत निकृष्ठ दर्जाचे बांधकाम करत असल्याचा नागरिकांकडून आरोप केला जात आहे. यामध्ये नाममात्र सिमेंट वापरून, सहा इंच जागेवर प्रत्येकी एक लोखंडी सळाक लावणे बंधनकारक असताना त्याऐवजी नऊ इंचावर लावून काँग्रेटीकरण करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी नालीची खोली आणि रुंदी देखील कमी करण्यात आली आहे.इतकेच नाही तर नालीच्या बाजूचे बांधकाम झाल्यानंतर, मजबुतीकरणासाठी किमान पाच दिवस त्यावर पाणी टाकने आवश्यक असते. परंतु या कंत्राटदाराने नाली उभी केल्यापासून एकही दिवस पाणी न टाकताच लगेच वरील स्लॅपच्या बांधकामाची तयारी सुरू केली आहे.
कोणतेही शासकीय बांधकाम रात्रीच्या वेळेत करता येत नाही. मात्र या कंत्राटदाराने संध्याकाळी देखिल बांधकाम करत असल्याचे सांगण्यात येते. कामात इतक्या तफावती असतील तर हे काम खरंच टिकाऊ आणि चांगल्या प्रतीचे असेल का? सुरुवातीपासूनच या कामात गैरप्रकार होत आहेत. अजून बरेचसे काम होणे बाकी आहे. पण प्रश्न हा पडतो की, अशा दर्जाहीन कामाची एमबी बनून बिले निघतातच कशी ? बांधकामाची गुणवत्ता तपासून सखोल चौकशी करावी. कामात अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित कंत्राटदारावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.



