ग्रामस्थांच्या इच्छेविरुद्ध कन्हाळगाव अभयारण्य लादू देणार नाही; आदिवासींच्या हक्कांसाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार मैदानात!

चांदा ब्लास्ट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्यासाठी पुढाकार; वनमंत्री गणेश नाईक आणि वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांसोबतही चर्चा घडवून आणणार

चंद्रपूर – कन्हाळगाव अभयारण्याच्या प्रस्तावामुळे ४७ गावांतील ग्रामस्थांच्या अस्तित्वाचा, आदिवासी बांधवांच्या जल, जंगल, जमिनीच्या हक्कांचा आणि हजारो कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार असून स्थानिकांच्या इच्छेविरुद्ध कोणताही निर्णय लादू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका माजी वनमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतली आहे. अभयारण्याच्या प्रस्तावाला ग्रामस्थ आणि सरपंच संघटनेचा असलेला विरोध लक्षात घेऊन त्यांनी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत दृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेत स्थानिकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. वन्यजीव संवर्धनाच्या नावाखाली पिढ्यान्‌पिढ्या जंगलाशी नाते जपणाऱ्या आदिवासी बांधवांचे हक्क, गावकऱ्यांच्या उपजीविकेची साधने आणि त्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, असे स्पष्ट करत आ.मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासह शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. कन्हाळगाव अभयारण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी ग्रामस्थांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून सर्वतोपरी प्रयत्न करणार अशी ग्वाहीही आ.मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली.

कन्हाळगाव अभयारण्याचे प्रस्तावित क्षेत्र सुमारे २५१३८.१४६ हेक्टर क्षेत्र असून, गोंडपिपरी तालुक्यातील ३९, पोंभुर्णा तालुक्यातील ५ आणि बल्लारपूर तालुक्यातील ३ अशा एकूण ४७ गावांचा या प्रस्तावाशी संबंध येतो. या परिसरातील मोठ्या वनक्षेत्राचा ताबा सध्या वनविकास महामंडळाकडे असून, महामंडळाच्या माध्यमातून हजारो स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. मात्र, अभयारण्याच्या निर्मितीनंतर कोअर आणि बफर क्षेत्रातील गावांवर विविध निर्बंध येण्याची, वनाधारित रोजगाराच्या संधी कमी होण्याची आणि पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः आदिवासी बांधवांच्या पारंपरिक जीवनशैलीवर आणि जंगलाशी असलेल्या त्यांच्या नैसर्गिक नात्यावर परिणाम होण्याची चिंता बैठकीत मांडण्यात आली.

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरातील पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांना आजही विविध समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दाही बैठकीत चर्चेला आला. त्यामुळे नव्या अभयारण्याच्या निर्मितीमुळे स्थानिकांना पुन्हा विस्थापन, निर्बंध आणि रोजगाराच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागू नये, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून व्याघ्र संवर्धनाचे मोठे काम सुरू असताना आणखी एका अभयारण्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.

या प्रश्नाला आणखी एक गंभीर पैलू असल्याचे नमूद करत आमदार मुनगंटीवार यांनी जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या मनुष्यहानीचा मुद्दा उपस्थित केला. वन्यजीव संवर्धनाबरोबरच जंगलालगत राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण आणि सुरक्षिततेची हमी देणेही तितकेच आवश्यक आहे. अभयारण्यामुळे वन्यजीव आणि मानवी वस्त्यांमधील संघर्ष वाढण्याची भीती स्थानिकांमध्ये आहे. त्यामुळे संवर्धनाच्या धोरणात स्थानिक जनतेच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रश्नाच्या पुढील कार्यवाहीसाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासोबत १८, १९ किंवा २० नोव्हेंबर रोजी बैठक घेण्यासाठी वेळ निश्चित करावी, तसेच वनमंत्री गणेशजी नाईक आणि वनविभागाच्या सचिवांसोबत सविस्तर चर्चा घडवून आणावी, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय कन्हाळगाव अभयारण्यासंदर्भात झालेल्या सर्व प्रशासकीय हालचाली उपलब्ध करून घ्याव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली. नागपूर किंवा चंद्रपूर येथे वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सरपंच संघटनेचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिकांची संयुक्त बैठक आयोजित करून सर्व बाजू समजून घ्याव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, आपण वनमंत्री असताना कन्हाळगाव अभयारण्यासंदर्भातील प्रस्ताव थांबविला होता. आता पुन्हा स्थानिक ग्रामस्थ आणि सरपंच संघटनेचा विरोध समोर आला असताना त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार आहोत. या परिसरातील आदिवासी बांधवांचे जंगलाशी असलेले पिढ्यान्‌पिढ्यांचे नाते, त्यांची पारंपरिक जीवनशैली, वनसंपत्तीवर अवलंबून असलेली उपजीविका आणि जल, जंगल, जमिनीच्या हक्कांचे संरक्षण यांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. अभयारण्याचा निर्णय घेताना केवळ प्रशासकीय किंवा संवर्धनाच्या बाजूचा विचार करून चालणार नाही, तर स्थानिकांचे अस्तित्व, रोजगार, सुरक्षितता आणि आदिवासी समाजाच्या भावनांनाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे. मंत्रालयात बसून गावकऱ्यांच्या अडचणींची तीव्रता समजू शकत नाही; त्यासाठी प्रत्यक्ष गावात जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशिवाय त्यांच्या इच्छेविरुद्ध हा प्रस्ताव पुढे जाऊ नये, यासाठी शासनाच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत हा विषय नेऊन अभयारण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी ठामपणे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

यावेळी सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष देविदास सातपुते यांनी ग्रामस्थांची भूमिका मांडली. सर्व सरपंच आणि गावकरी या प्रश्नावर एकजुटीने उभे असून, स्थानिकांवर अन्याय होऊ नये आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेऊन शासनदरबारी आमची बाजू मांडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

या बैठकीला वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एम. श्रीनिवास राव, प्रादेशिक व्यवस्थापक दिव्याभारती एम., ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक प्रभुनाथ शुक्ला, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष देविदास सातपुते विविध गावांचे सरपंच, नागरिक आणि वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.