अबब…पीकविमा एक रुपयावरून थेट १,२०० वर..!
वाढीव प्रीमियमने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक झटका ; शेजारील जिल्ह्यांपेक्षा चंद्रपूरमध्ये अधिक दर

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे
गोंडपिपरी :_ राज्य शासनाने १३ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार खरीप २०२३ आणि रब्बी २०२३-२४ हंगामापासून ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ (₹१ पीकविमा योजना) राज्यभर लागू केली होती. या योजनेत शेतकऱ्यांकडून केवळ १ रुपया घेतला जात होता, तर उर्वरित संपूर्ण विमा प्रीमियम राज्य शासन भरत होते. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला होता आणि पीकविमा योजनेत विक्रमी सहभाग नोंदविण्यात आला होता.
मात्र, खरीप २०२५ पासून शासनाने ₹१ पीकविमा योजना बंद करून पुन्हा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) लागू केली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा प्रीमियमचा हिस्सा भरावा लागत असून, याचा सर्वाधिक फटका चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
खत, बियाणे, औषधे, मजुरी आणि शेती मशागतीचा खर्च आधीच वाढलेला असताना आता पीकविम्यासाठीही हजारो रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. कृषी क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, पीकविमा योजनेचा मूळ उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणे हा आहे. मात्र, प्रीमियमच परवडत नसल्याने अनेक लहान व अल्पभूधारक शेतकरी या योजनेपासून दूर राहत आहेत. परिणामी, आपत्तीच्या वेळी नुकसानभरपाईपासूनही ते वंचित राहण्याचा धोका वाढला आहे. चंद्रपूरमधील शेतकरी असा सवाल उपस्थित करत आहेत की, गडचिरोली, नागपूर आणि भंडारा या शेजारील जिल्ह्यांच्या तुलनेत चंद्रपूरसाठी एवढा जास्त प्रीमियम कोणत्या निकषांवर निश्चित करण्यात आला? हा फरक कशाच्या आधारे करण्यात आला, याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शेतकरी संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांनीही हा मुद्दा ऐरणीवर आणला असून, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या पीकविमा प्रीमियमचा तातडीने फेरविचार करून शेजारील जिल्ह्यांप्रमाणे दर कमी करावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.अन्यथा वाढीव प्रीमियममुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी पीकविमा योजनेपासून दूर राहतील आणि योजनेचा मूळ हेतूच अपूर्ण राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. एकेकाळी केवळ १ रुपयांमध्ये मिळणारे पीकविमा संरक्षण आता १,२०० रुपये प्रति हेक्टरपर्यंत पोहोचल्याने चंद्रपूरच्या शेतकऱ्यांसमोर नव्या आर्थिक संकटाची चाहूल लागली असून, शासनाने या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
*शेजारील जिल्ह्यापेक्षा अधिक दर*
यंदाच्या खरीप हंगामात चंद्रपूर जिल्ह्यात भात पिकासाठी प्रति हेक्टर १२०० रुपयांचा प्रीमियम निश्चित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, शेजारील गडचिरोली जिल्ह्यात ४७० रुपये, भंडाऱ्यात २१० रुपये तर नागपूरमध्ये केवळ ६५ रुपये प्रति हेक्टर इतकाच प्रीमियम आकारला जात आहे.
समान हवामान, पर्जन्यमान आणि कृषी परिस्थिती असतांनाही चंद्रपूरमध्ये अधिक प्रीमियम आकारला जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण होत आहे. वाढीव प्रीमियमचा परिणाम पीकविमा नोंदणीवरही दिसून येत आहे. अंतिम मुदत जवळ येत असतानाही अनेक शेतकरी वाढीव आर्थिक भारामुळे पीकविमा भरण्याबाबत साशंक आहेत.



